स्टील सिटी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने नई लीज पॉलिसी में प्रीमियम राशि 25 प्रतिशत भुगतान के प्रावधान पर पुनर्विचार करने की मांग।
- नई पॉलिसी जारी होने की तिथि से ही प्रभावी होगी और उसी के अनुरूप सभी हितधारकों को सुविधा प्रदान की जाएगी।
सूचनाजी न्यूज़, भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) प्रबंधन और स्टील सिटी चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में टाउनशिप की दुकान लीज पॉलिसी, नागरिक सुविधाओं और अस्पताल व्यवस्था समेत कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में बीएसपी अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि न्यायालय में लंबित मामलों की आड़ लेकर किसी भी दुकानदार या संस्था को परेशान नहीं किया जाएगा और न ही किसी को नोटिस जारी किया जाएगा।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि चाहे मामला राज्य न्यायालय, जिला न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित हो, नई लीज पॉलिसी लागू होने तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही बताया गया कि नई पॉलिसी जारी होने की तिथि से ही प्रभावी होगी और उसी के अनुरूप सभी हितधारकों को सुविधा प्रदान की जाएगी।
टाउनशिप की समस्याओं पर हुई खुली चर्चा
बैठक में व्यापारियों और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने टाउनशिप की सीवरेज, बिजली, सड़क, कचरा उठाव और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। प्रत्येक प्रतिनिधि को अपने क्षेत्र और समाज की समस्याएं रखने का अवसर दिया गया। बीएसपी अधिकारियों ने सकारात्मक माहौल में समस्याओं के समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि सभी विभाग समन्वय बनाकर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दुकानदारों के हितों की उठी आवाज
स्टील सिटी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों, लाइसेंसधारी दुकानदारों और अन्य प्रभावित पक्षों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रबंधन से लगातार संवाद किया जाएगा। प्रतिनिधियों ने कहा कि शहर के विकास और सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखने के लिए सभी पक्ष मिलकर काम करेंगे।
बीएसपी अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग
बैठक में सेक्टर-9 अस्पताल की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। स्टील सिटी चैंबर ने बीएसपी प्रबंधन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति एम्स के समकक्ष वेतनमान पर की जाए। साथ ही तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियमित भर्ती करने तथा अस्पताल सेवाओं में आउटसोर्सिंग से बचने की मांग भी रखी गई।
प्रतिनिधियों ने कहा कि यह अस्पताल केवल बीएसपी कर्मचारियों ही नहीं, बल्कि तृतीय पक्ष उपभोक्ताओं और शहर की बड़ी आबादी के लिए भी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र है, इसलिए इसकी सेवाओं को और मजबूत किया जाना चाहिए।
कई सामाजिक संस्थाओं ने लिया हिस्सा
बैठक में गुरु घासीदास सतनाम भवन, गुजराती समाज, जैन समाज, मानव सेवा परिषद, फ्रंटियर भवन, भिलाई मस्जिद ट्रस्ट, सिंधु ब्रादर मंडल, मलयालम ग्रंथशाला, पंजाबी भाईचारा, राधा स्वामी सत्संग समिति, केरला समाजम सहित अनेक सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए।
बीएसपी की ओर से प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक एबी श्रीनिवास सहित सिविल इंजीनियरिंग, पीएचडी, विद्युत, एनफोर्समेंट और दुकान लीज से जुड़े विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।
25% प्रीमियम राशि पर पुनर्विचार की मांग
स्टील सिटी चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ने नई लीज पॉलिसी में प्रस्तावित मूल प्रीमियम राशि के 25 प्रतिशत भुगतान के प्रावधान पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि व्यापारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और लाइसेंसधारकों के हितों की रक्षा के लिए प्रबंधन से सकारात्मक संवाद जारी रहेगा।
उन्होंने कहा कि बैठक में बीएसपी अधिकारियों ने सभी पक्षों की बात गंभीरता से सुनी और भरोसा दिलाया कि नई नीति के तहत आपसी सहमति से समस्याओं का समाधान किया जाएगा तथा शहर के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी।
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