भारी उद्योग एवं इस्पात राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में जानकारी दी।
- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन पर केंद्र सरकार ने दी जानकारी।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। भारी उद्योग मंत्रालय भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा दे रहा है। 29 सितंबर 2024 को, मंत्रालय ने देश में ईवी अपनाने में तेज़ी लाने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने और ईवी विनिर्माण इको-सिस्टम के विकास को बढ़ावा देने के लिए पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राईव) योजना को अधिसूचित किया।
भारी उद्योग एवं इस्पात राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में जानकारी दी। इस योजना का बजट दो साल की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपए है। कुल आवंटित बजट में से 2,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) की स्थापना के लिए रखे गए हैं।
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विद्युत मंत्रालय ने 17 सितंबर, 2024 को “इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश-2024” जारी किए हैं, जिसमें देश में कनेक्टेड और इंटरऑपरेबल इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बनाने के लिए मानकों और प्रोटोकॉल को रेखांकित किया गया है।
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विद्युत मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, देश में 25,202 इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) स्थापित हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थापित इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की संख्या बताई गई है।
विद्युत मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में 271 इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित हैं। स्थापित इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की जिलावार संख्या साझा की गई है।
नीति आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता इलेक्ट्रिक वाहनों की संरचना, चलने के पैटर्न, क्षेत्र और भूगोल, शहरीकरण पैटर्न, ईवी की तकनीक और चार्जिंग उपकरणों की तकनीक पर निर्भर करती है। चूंकि, ये सभी कारक अभी भी विकसित हो रहे हैं, इसलिए एक निश्चित संख्या में ईवी के लिए आवश्यक चार्जिंग पॉइंट की संख्या पर कोई वैश्विक सहमति नहीं है।
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