- एनजेसीएस में 25 यूनियन नेता में से 15 नेता नॉमिनेशन कोटे से सदस्य हैं। वहीं, 10 रिकॉगनाईज्ड यूनियन नेताओं में से मात्र पांच ही सेक्रेट बैलेट इलेक्शन के तहत निर्वाचित हैं।
सूचनाजी न्यूज, बोकारो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल (Steel Authority of India Limited-SAIL) के कर्मचारियों के लंबित मुद्दों को लेकर विवाद बना हुआ है। बीएकेएस बोकारो यूनिट द्वारा एनजेसीएस में नॉमिनेटेड लीडर के नॉमिनेशन के खिलाफ की गई शिकायत के आधार पर केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। इस्पात मंत्रालय के अवर सचिव को संज्ञान लेने के लिए कहा गया है।
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वहीं, बीएकेएस भिलाई टीम द्वारा की गई शिकायत के आधार पर आरएलसी रायपुर से मिलने का समय लिया जा रहा है, ताकि वह एनजेसीएस के खिलाफ जांच कर अपनी रिपोर्ट जल्द श्रम मंत्रालय को सौंपे।
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गौरतलब है कि एनजेसीएस में 25 यूनियन नेता में से 15 नेता नॉमिनेशन कोटे से सदस्य हैं। वहीं, 10 रिकॉगनाईज्ड यूनियन नेताओं में से मात्र पांच ही सेक्रेट बैलेट इलेक्शन के तहत निर्वाचित हैं।
बीएसएल बोकारो, डीएसपी दूर्गापुर, एएसपी दूर्गापुर, इस्को बर्नपुर, तथा सीएफपी चंद्रपुर यूनिट में वर्षों से चुनाव नहीं हुआ है। फिर भी अवैध तरिके से एनजेसीएस में उक्त यूनिट के रिटायर नेताओं को रिकॉगनाईज्ड यूनियन लीडर का लाभ दिया जा रहा है।
बीएकेएस बोकारो तथा भिलाई टीम ने दिल्ली दौरे के दौरान सीएलसी सेंट्रल (CLC Central) से मुलाकात कर एनजेसीएस में अवैध नेताओं का मामला उठाया था। जिस पर सीएलसी ने शीघ्र कदम उठाने का आश्वासन दिया था।
महासचिव दिलीप कुमार ने कहा कि इस्पात मंत्रालय ने अगर कोई कार्रवाई नहीं किया तो इस्पात मंत्रालय को पार्टी बनाकर न्यायालय में केस किया जाएगा। आज तक सेल स्तर पर कभी मेंबरशीप वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। फिर भी 15 नेताओं को एनजेसीएस में पैराशूट इंट्री दिया गया है। एनजेसीएस में माइंस, कोलियरी, एसआरयू, सीएमओ को स्थान ही नहीं दिया गया है।
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