- शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार को प्राथमिकता के आधार पर 8वें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए।
सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, मूल वेतन, भत्ते, पेंशन से जुड़ी खबर आपके लिए काफी काम की है। 8वें वेतन आयोग की स्थापना की कवायद शुरू करने की मांग।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बेसिक और डीए में वृद्धि के लिए तुरंत 8वें वेतन आयोग की स्थापना का नया प्रस्ताव आ रहा है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए आठवें वेतन आयोग के तत्काल गठन का एक और प्रस्ताव केंद्र सरकार को मिला है।
भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को संबोधित एक पत्र में, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार को प्राथमिकता के आधार पर 8वें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए।
वेतन आयोग क्या है?
केंद्रीय वेतन आयोग का गठन आम तौर पर दस साल के अंतराल पर किया जाता है। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मौजूदा वेतन ढांचे, भत्तों और लाभों की जांच करता है और मुद्रास्फीति जैसे बाहरी कारकों को ध्यान में रखते हुए किए जाने वाले बदलावों की सिफारिश करता है।
सातवें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी, 2014 को किया था। इसने 19 नवंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट पेश की और इसकी सिफारिशें की थी।
8वें वेतन आयोग का गठन और क्रियान्वयन कब होगा?
चूंकि दोनों वेतन आयोगों के बीच दस साल का अंतर है, इसलिए अगला वेतन आयोग-8वां केंद्रीय वेतन आयोग- 1 जनवरी, 2026 से लागू किया जाना चाहिए। केंद्र ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव अब खत्म हो चुका है और मोदी सरकार बन चुकी है। इसलिए 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं।
8वें वेतन आयोग की तत्काल आवश्यकता क्यों है?
शिव गोपाल मिश्रा ने दावा किया कि केंद्र ने पहले कहा था कि मुद्रास्फीति 4% से 7% के बीच है और यह औसतन 5.5% के आसपास रहेगी। 2016 से 2023 तक दैनिक जीवन के लिए ज़रूरी वस्तुओं और सामानों की खुदरा कीमतों की तुलना करें तो स्थानीय बाज़ार के हिसाब से उनमें 80% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हमें महँगाई भत्ता सिर्फ़ 46% के आसपास दिया जाता है।
उन्होंने कहा, “वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन (वेतन) और भत्ते के लिए वास्तविक व्यय कुल राजस्व व्यय का केवल 7.29% है। पेंशनभोगियों के संबंध में पेंशन पर वास्तविक व्यय कुल राजस्व व्यय का लगभग 4% है।”
पुरानी पेंशन योजना को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं…
केंद्र सरकार ने अभी तक पुरानी पेंशन को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। न ही 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का डीए 01.01.2024 से 50% तक पहुंच चुका है। महंगाई और मूल्य वृद्धि को देखते हुए डीए तत्व 50% को पार कर जाएगा। यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि 20 लाख से अधिक नागरिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शासित हैं।
हर महीने उन्हें अपने मूल वेतन और डीए का 10% एनपीएस में योगदान करना पड़ता है। इससे उनका टेक-होम वेतन काफी कम हो जाता है। सरकार ने अब तक एनपीएस को खत्म करने और 01.01.2004 को या उसके बाद भर्ती हुए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत पेंशन बहाल करने की मांग पर सहमति नहीं जताई है।
