By - सीजी के उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ योजना के अंतर्गत बिजली बिल में आधा छूट का लाभ वर्ष 2019 से ही दिया जा रहा है।
सूचनाजी न्यूज, राजहरा। दल्ली राजहरा के 3 श्रमिक संगठन हिंदुस्तान स्टील इम्प्लाइज यूनियन (सीटू) संयुक्त खदान मजदूर संघ (एटक), छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ (सीएमएसएस) के अध्यक्षों ने संयुक्त रूप से डायरेक्टर इंचार्ज भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के नाम मुख्य महाप्रबंधक (आईओसी) राजहरा को श्रमिकों की ओर से मांग पत्र सौंपा है।
R.O. No.12945/84
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पत्र अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य शासन के द्वारा राज्य में निवासरत सभी उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ योजना के अंतर्गत बिजली बिल में आधा छूट का लाभ वर्ष 2019 से ही दिया जा रहा है। किंतु भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप एवं भिलाई इस्पात संयंत्र के अधीनस्थ माइंस के कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है।
यूनियनों के द्वारा बीएसपी महाप्रबंधक एवं छत्तीसगढ़ राज्य के कैबिनेट मंत्री (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) अनिला भेड़िया से भी छत्तीसगढ़ राज्य शासन के द्वारा दी जा रही। बिजली बिल हाफ योजना का लाभ बीएसपी टाउनशिप में निवासरत सभी निवासियों को देने के लिए मांग की गई थी। गत वर्ष में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजहरा आगमन के समय टाउनशिप के निवासियों को बिजली बिल हाफ योजना का लाभ देने के लिए मांग प्रमुखता से उनके समक्ष रखा गया था।
यूनियन का कहना है कि बिजली बिल हाफ योजना का लाभ भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप निवासियों को आगामी 1 सितंबर 2023 से दिया जाना तय हुआ है। किंतु भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिनस्थ माइंसों के टाउनशिप निवासियों के लिए आधा बिजली बिल योजना का लाभ सुनिश्चित नहीं किया गया है।
इसी तरह भिलाई इस्पात संयंत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आवास आवंटन योजना बहुत पहले से लागू किया गया है। किंतु आईओसी राजहरा में इस योजना को भी अभी तक लागू नहीं किया गया है, जबकि इस मामले को आपके समक्ष एवं पूर्व सेल चेयरमैन के राजहरा प्रवास के दौरान प्रमुखता से रखा गया था। उस समय हमें पूरी तरह आश्वस्त किया गया था कि इस मामले को अति शीघ्र हल किया जाएगा। राजहरा टाउनशिप में भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लाइसेंस पद्धति से आवास आबंटन प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। किन्तु इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। अतः यूनियन की ओर से दो प्रमुख बिंदु पर मांग रखी गई है, जिसमें भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप की तरह लौह नगरी दल्ली राजहरा में भी 1 सितंबर 2023 से बिजली बिल हाफ योजना बीएसपी टाउनशिप में भी लागू किया जाए। इस तरह राजहरा टाउनशिप निवासियों को भी बिजली बिल में छूट दिया जाए। आईओसी राजहरा में भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लाइसेंस पद्धति से आवास आवंटन योजना अति शीघ्र लागू किया जाए। संयुक्त संगठन की ओर से मांग पत्र की कॉपी कार्यपालक निदेशक (खदान) भिलाई इस्पात संयंत्र कार्यपालक निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) भिलाई इस्पात संयंत्र तथा सहायक महाप्रबंधक कार्मिक (आईओसी) राजहरा को सौंपी गई है।
