प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने गुरुवार को एक बैठक में पैकेज को हरी झंडी दे दी।
- केंद्र सरकार से संकटग्रस्त विशाखापत्तनम स्टील प्लांट को पुनर्जीवित करने के लिए 11,500 करोड़ की वित्तीय सहायता।
सूचनाजी न्यूज, विशाखापट्टनम। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड-आरआइएनएल (RINL) को बचाने के लिए लगातार संघर्ष जारी है। निजीकरण की चपेट में आने वाले प्लांट को बचाने की जंग तीन साल से जारी है। अब सरकार ने एक बड़ा पैकेज घोषित कर दिया है।
केंद्र सरकार ने संकटग्रस्त विशाखापत्तनम स्टील प्लांट को पुनर्जीवित करने के लिए 11,500 करोड़ रुपये के पर्याप्त वित्तीय पैकेज को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने गुरुवार को एक बैठक के दौरान पैकेज को हरी झंडी दे दी।
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भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि दल ने 8 जनवरी 2025 को इस्पात मंत्री से मुलाकात कर विशाखापत्तनम के पुनर्जीवित करने के लिए आग्रह किया था। इस्पात मंत्री ने वादा किया था कि विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का निजीकरण नहीं होने दूंगा। और इस पैकेज के साथ सिद्ध कर दिखाया।
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और संकटग्रस्त विशाखापत्तनम स्टील प्लांट (RINL) को पुनर्जीवित करने के लिए रिवाइवल पैकेज के मांग किए थे और साथ ही ज्ञापन वी सौंपा था। जिसके फलस्वरूप केंद्र सरकार ने संकटग्रस्त विशाखापत्तनम स्टील प्लांट को पुनर्जीवित करने के लिए 11,500/- करोड़ रुपये के बड़े वित्तीय पैकेज को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने गुरुवार को एक बैठक के दौरान पैकेज को हरी झंडी दे दी।
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बीएमएस ने 8 जनवरी को इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी से मुलाकात की और केआईओसीएल को एनएमडीसी तथा आरआईएनएल को सेल में विलय करने के लिए ज्ञापन सौंपा था।
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