भिलाई इस्पात संयंत्र के पेंशनर्स की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी को पेंशन मिलने मे हो रही दिक्कतों का निराकरण अविलंब किया जाए।
- धरना 11 फरवरी को जंतर मंतर नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employee Pension Scheme 1995): देशभर के पेंशनभोगी पैसे को लेकर बेचैन हैं। जो चाह रहे हैं, सरकार से नहीं मिल पा रहा है। न्यूनतम पेंशन की मांग भी अलग-अलग है। अब 9 हजार रुपए की मांग की जा रही है। ईपीएस 95 पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति 7500 रुपए की मांग कर रही है। वहीं, ऐक्टू द्वारा ऑल इंडिया को-ऑर्डिनेशन कमेटी आफ ईपीएस पेंशनर्स एसोसिएशन (All India Co-ordination Committee of EPS Pensioners Association) ने 9 हजार रुपए मांग कर दी है।
ये खबर भी पढ़ें: Bhilai Steel plant: परिवहन-डीजल संगठन के कर्मचारियों की विदाई में सब भावुक
एसोसिएशन ने 9000 रुपए न्यूनतम पेंशन को महंगाई भत्ता से जोड़ने की वकालत की है। साथ ही रियायती यात्रा भत्ता और नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था की आवाज उठाई है। न्यूनतम पेंशन के साथ ही हायर पेंशन पर भी क्लेम किया है। दावे को शीघ्रता से पूरा करने के लिए समुचित व्यवस्था किया जाए। पेंशन की राशि को शेयर मार्केट में निवेश नहीं करने की मांग की है। शेयर मार्केट में पेंशन फंड को इंवेस्ट करने के कई नुकसान बताए जा रहे हैं।
ये खबर भी पढ़ें: पेंशनभोगियों के लिए बुरी खबर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी सरकार मौन
ऐक्टू, छत्तीसगढ़ के बृजेन्द्र तिवारी ने बताया कि ऑल इंडिया को-ऑर्डिनेशन कमेटी आफ ईपीएस पेंशनर्स एसोसिएशन भिलाई (All India Co-ordination Committee of EPS Pensioners Association Bhilai) की बैठक में विस्तारपूर्वक इस विषय पर चर्चा की गई है। पेंशनर्स की मांगों को लेकर केंद्र सरकार को अवगत कराने के लिए एक धरना 11 फरवरी को जंतर मंतर नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।
यह न्यूनतम पेंशन 9000 रुपए देने की मांग को लेकर है। पेंशन की राशि को शेयर मार्केट में निवेश नहीं किया जाए। किए गए निवेश की सरकार गांरटी दे। पीएफ के दावे को भुगतान नहीं करने की जांच कराई जाए। सितंबर 2014 को इपीएस 95 में किए गए बदलाव E-609 को रद्द किया जाए।
बैठक में यह भी मांग किया गया कि भिलाई इस्पात संयंत्र (Bhilai Steel Plant) के पेंशनर्स की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी को पेंशन मिलने मे हो रही दिक्कतों का निराकरण अविलंब किया जाए। इस संबंध में एक प्रतिनिधिमंडल संबंधित अधिकारियों से मिलकर एक ज्ञापन सौंपेगा। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा इपीएस पेंशनर्स की मांगों को अनदेखा करने की निंदा की गई।
ये खबर भी पढ़ें: ईपीएस 95 पेंशन 7500 रुपए होगी या नहीं, बस चंद समय और
About the Author
