सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 01.12.2008 से संवितरण की तारीख तक 23 महीने का बकाया ब्याज सहित दिया जाना चाहिए था। पेंशनभोगी का दावा।
- ईपीएस 95 हायर पेंशन ताज़ा खबर को लेकर पेंशनभोगी ने बड़ा दावा किया है।
- क्या कोई ट्रेड यूनियन या एफसीआई सेवानिवृत्त कर्मचारियों का मंच है, जो न्याय बहाल कर सके और लंबे समय से धूल में फेंक दिए गए वैध दावों को बहाल कर सके?
सूचनाजी न्यूज, रायपुर। EPS 95 Higher Pension Latest News: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उच्च पेंशन का मामला अटका हुआ है। खासतौर से एफसीआई के कार्मिक विचलित हैं। सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organisation (EPFO)) पर नाराजगी का आलम यह है कि हर तरफ गुस्सा दिख रहा है।
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ईपीएस 95 पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति रायपुर (EPS 95 Pension Rashtriya Sangharsh Samiti Raipur) के अध्यक्ष व एफसीआई के पूर्व कार्मिक अनिल कुमार नामदेव ने सिस्टम पर सवाल उठाए। कहा-मुझे डर है कि भारतीय खाद्य निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी, जो अभी जीवित हैं, उन्हें याद होगा कि एक दशक से भी अधिक समय पहले, FCI में एक योजना थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह उसके कर्मचारियों के सामाजिक कल्याण के लिए शुरू की गई थी, ताकि वे सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें।
हालाँकि इसके नाम से ऐसा लगता है कि यह स्व-परिभाषित अंशदान पर पेंशन है, लेकिन ऐसा नहीं था और वास्तव में यह एक वार्षिकी आधारित व्यवस्था थी। बाद में यह योजना सफल नहीं हुई और इसे समाप्त कर दिया गया।
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कर्मचारियों को योजना से बाहर निकलने का विकल्प दिया गया था और लगभग सभी ने यही विकल्प चुना। बदले में 10+2% राशि वापस कर दी गई। यह देखा गया कि उक्त योजना को 01.01.2007 से प्रभावी किया जाना आवश्यक था, न कि 01.12.2008 से, जैसा कि DPE दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के मामले में किया गया था।
इस वास्तविकता को जानने के बाद कुछ कर्मचारी संघ ने 01.01.2007 से लागू करने के संशोधन की मांग की। यह समझा जाता है कि प्रबंधन ने बीओडी की मंजूरी के साथ आवश्यक आदेशों के लिए बहुत पहले ही प्रस्ताव की सिफारिश करते हुए मंत्रालय से संपर्क किया था, लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं हो सका।
01.01.2007 से हमारा वैध पैसा एफसीआई प्रबंधन के पास है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 01.12.2008 से संवितरण की तारीख तक 23 महीने का बकाया ब्याज सहित दिया जाना चाहिए था। कर्मचारी संघ इस मामले में बिल्कुल चुप हैं, हालांकि कुछ यूनियनों ने एएलसी/आरएलसी के साथ आधे मन से घूमने की सूचना दी है।
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यह अच्छी तरह से जानते हुए कि यह एक लंबी समय लेने वाली प्रक्रिया है और सक्षम न्यायालय में रिट कार्यवाही ही एकमात्र समाधान है। वे केवल औपचारिकता निभा रहे हैं। क्या कोई ट्रेड यूनियन या एफसीआई सेवानिवृत्त कर्मचारियों का मंच है, जो न्याय बहाल कर सके और लंबे समय से धूल में फेंक दिए गए वैध दावों को बहाल कर सके?
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