- नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट (NCWA) की धारा 9.4.0 के अंतर्गत, गंभीर बीमारियों से ग्रसित कर्मियों के आश्रितों को नियोजन देने का प्रावधान किया गया है।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कोल इंडिया (Coal India) के कर्मचारियों ने भी नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट (National Coal Wage Agreement) पर सवाल उठा दिया है। मेडिकल अनफिट के मामले को लेकर परेशान हो रहे हैं। अब लोकसभा में आवाज उठाने के लिए सांसदों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। सीआइएल के कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर से मुलाकात की। मेडिकल अनफिट धारा 9.4.0 के मामले पर चर्चा की।
इस मामले को लेकर सांसद चंद्रशेखर ने कोयला मंत्री को पत्र लिखा है। कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) के बीमार कर्मियों की धारा 9.4.0 के क्रियान्वयन के लिए एपेक्स मेडिकल बोर्ड के संबंध में पत्र लिखा है।
कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) के कर्मियों ने देश की ऊर्जा आपूर्ति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट (NCWA) की धारा 9.4.0 के अंतर्गत, गंभीर बीमारियों से ग्रसित कर्मियों के आश्रितों को नियोजन देने का प्रावधान किया गया है।
सांसद चंद्रशेखर ने अपने पत्र में लिखा है कि यह अत्यंत खेदजनक है कि 2017 में 10वें वेज बोर्ड और 2023 में 11वें वेज बोर्ड में इस मुद्दे पर समझौता होने के बावजूद, एपेक्स मेडिकल बोर्ड, जिसे इन कर्मियों की फिटनेस का निर्धारण करना था, 2017 से निष्क्रिय है। इस कारण हजारों बीमार कर्मियों की स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है, जिससे उन्हें नियोजन का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
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प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और कोयला मंत्रालय से प्राप्त प्रतिक्रियाओं में भी विरोधाभास देखने को मिला है। यदि शीर्ष मेडिकल बोर्ड कार्यरत है, तो हजारों बीमार कर्मियों की स्थिति अब तक स्पष्ट क्यों नहीं की गई?
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क्यों इन कर्मियों को 50% वेतन पर छोड़ दिया गया है, जबकि धारा 9.4.0 के तहत नियोजन का प्रावधान स्पष्ट रुप से मौजूद है? यह भी चिंता का विषय है कि मृत कर्मियों के आश्रितों को धारा 9.3.0 के तहत नियोजन दिया जा रहा है, जबकि गंभीर रुप से बीमार कर्मियों के आश्रितों को कोई राहत नहीं मिल रही। क्या सरकार इन कर्मियों की मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है?
सांसद ने आग्रह किया है कि कोल इंडिया लिमिटेड में एपेक्स मेडिकल बोर्ड का शीघ्र गठन किया जाए, ताकि योग्य कर्मियों को धारा 9.4.0 के अंतर्गत नियोजन का लाभ मिल सके। यह कदम कर्मियों और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा।