हाउसिंग संयुक्त संघर्ष समिति की सप्ताहिक बैठक में मौजूदा समय में चल रही सियासत पर चर्चा की गई।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। हाउसिंग संयुक्त संघर्ष समिति की सप्ताहिक बैठक हुई। सदस्यों ने आवासीय योजना में निजी आवासों के लीज डीड के रजिस्ट्रीकरण पर प्रश्न उठाए, तब पदाधिकारियों ने कहा कि उपरोक्त प्रक्रिया हमारे आंदोलन के पक्ष में एक कदम आगे बढ़ना ही है, क्योंकि रजिस्ट्रीकरण उपरांत नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करना अब विधि अनुसार आसान हो जाएगा।
बरसों से विवादित नियमितीकरण की प्रक्रिया को भिलाई नगर निगम के लगातार पत्रों के बावजूद भी बीएसपी प्रबंधन नहीं कर रहा था तब, प्रबंधन नियमितीकरण के नाम पर सन 2008-2009 में मनमानी राशि हितग्राहियों के नाम कर रहा था, जो तत्कालीन नगर निगम आयुक्त राजेश सुकुमार टोप्पो के पत्र उपरांत प्रबंधन द्वारा रोक दिया गया था। लगातार 11 बार लिखकर भिलाई नगर निगम में प्रबंधन को पहल कदमी के लिए आग्रह किया था।
अध्यक्ष राजेंद्र सिंह परगनिहा ने कहा कि इस नियमितीकरण के सवाल पर हमारे ज्ञापन पर प्रबंधन में लिखित में अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर का विषय बताया था। तब यह तय हो गया था कि नियमितीकरण की प्रक्रिया नगर निगम भिलाई, रिसाली तथा प्रबंधन के संयुक्त प्रयास से ही संभव हो पाएगा।
अध्यक्ष ने कहा-सेल बोर्ड ने नियमितीकरण पश्चात लीज योजना को लागू करने का फैसला 25 जुलाई 2008 को ले लिया था। इस संबंध में नगर के संवेदनशील विधायक देवेंद्र यादव एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल कदमी स्वागत योग्य है।
समिति ने इस अवसर पर विधायक देवेंद्र यादव का स्वागत एवं धन्यवाद भी किया। जहां तक इस संबंध में हो रहे राजनीति पर समिति स्पष्ट राय रखती है कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व को इसके लिए ठोस पहल कदमी करनी चाहिए। आज भिलाई टाउनशिप की व्यवस्थित बसाहट को बचाने में सभी को बढ़-चढ़कर आगे आना होगा।
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