बीएसपी के मकानों को रेवड़ी की तरह बांटने का चल रहा खेल। नगर सेवाएं विभाग के अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल।
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बीएसपी की 40 साल तक सेवा देने के बाद किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से मकान खाली कराने वाला बहादुर प्रबंधन थर्ड पार्टी पर मौन।
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बीएसपी आफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर ने भी टाउनशिप में बढ़ते कब्जे को लेकर चिंता जाहिर की है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। सेल (SAIL) के भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai Steel Plant) की छवि खराब की जा रही है। ये काम कोई और नहीं, बल्कि कुछ अधिकारी कर रहे हैं। राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को खुश करने के लिए भिलाई स्टील प्लांट के मकानों को रेवड़ी की तरह बांट रहे हैं।
बीएसपी (BSP) के अधिकारियों को हाई ग्रेड का मकान नसीब नहीं हो रहा है। इसलिए नगर सेवाएं विभाग की कार्य प्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मामला सेल कारपोरेट आफिस (SAIL Corporate Office) तक पहुंच चुका है। साथ ही इसे एससी-एसटी आयोग (SC-ST Commission) तक ले जाने की बात भी सामने आ रही है।
भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai Steel Plant) अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को टाउनशिप (Bhilai Township) में मकान आवंटित करता है। रिटायरमेंट के बाद मकान को खाली करा लिया जाता है। अगर, मकान खाली नहीं होता है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे बेदखल किया जाता है। पुलिस-प्रशासन का पूरा साथ मिलता है।
बीएसपी (BSP) की 40 साल तक सेवा देने के बाद किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के साथ जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से प्रबंधन पर सवाल उठता है। हर कोई यह बोलता है कि थर्ड पार्टी के मकान को कब खाली कराएंगे।
साहब को खुश करने के लिए सरकारी संपत्ति रेवड़ी की तरह सौंप दी जा रही है। भिलाई में न होने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, नेता मकान नहीं छोड़ते हैं। यही वजह है कि बीएसपी के अधिकारी बड़े मकानों से लगातार वंचित हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा है थर्ड पार्टी आवंटन केस
इस बात में इतनी सच्चाई है कि मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के कार्यालय तक पहुंच चुका है। बीएसपी आफिसर्स एसोसिएशन (बीएसपी आफिसर्स एसोसिएशन) के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर (Narendra Kumar Banchhor) ने पत्र लिखकर थर्ड पार्टी आवंटन को निरस्त करने की मांग की है।
बीएसपी आफिसर्स एसोसिएशन बोला-पॉलिसी बननी चाहिए
सूचनाजी.कॉम (Suchnaji.com) के थर्ड पार्टी आवंटन पॉलिसी (Third Party Allocation Policy) में बदलाव के सवालों का जवाब देते हुए नरेंद्र कुमार बंछोर ने कहा-बीएसपी के मकान कब्जे में होने से अधिकारियों को अच्छे मकान नहीं मिल पा रहे हैं। थर्ड पार्टी के लिए भी आवास पॉलिसी में निश्चित रूप से बदलाव होना चाहिए। समय सीमा तय होनी चाहिए।
दुर्ग जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को आवास देने का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबको देना उचित नहीं है। उदाहरण के रूप में कलेक्टर, एसपी, आइजी आवास के नाम पर आवंटन हो। किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटन बंद किया जाए।
केंद्र और राज्य सरकार मकान खाली कराती है, बीएसपी क्यों नहीं
जिस तरह से केंद्र सरकार (Central Government) या राज्य सरकार (State Government ) के आवास ट्रांसफर (Transfer) या रिटायरमेंट (Retirement) के बाद खाली कराए जाते हैं। वही पॉलिसी भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai Steel Plant) को भी अपनानी चाहिए।
पॉलिसी में बदलाव से ही थर्ड पार्टी आवंटन पर रोक लगेगी और बीएसपी अधिकारियों को सेक्टर 9 (Sector 9) में अच्छे मकान मिल सकेंगे। अन्यथा सेक्टर 9 एरिया बीएसपी के हाथ से चला जाएगा।
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