यूनियन ने शिकायत संबंधित सभी विभागों और केंद्रीय मंत्रियों से करेगी। जल्द ही इस प्रकार के तुगलकी आदेशों पर कार्यवाही की मांग।
- एचएससीएल प्रबंधन जल्द से जल्द मकानों को पुनः अलॉटमेंट करने के लिए निर्णय ले और पूर्व की भांति सरकारी कर्मचारियों को मकान आवंटित करे।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। एचएससीएल कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष उज्जवल दत्ता ने एचएससीएल प्रबंधन द्वारा टाउनशिप में अच्छे मकान का अवैध कब्जा रोकने के नाम पर किए जा रहे हैं तोड़फोड़ का कड़ा विरोध किया।
भिलाई टाउनशिप (Bhilai Township) के अंदर भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा एचएससीएल प्रबंधक को उनके कर्मचारियों को रहने के लिए जमीन सौंपा गया था। जिस पर एचएससीएल के कर्मचारी रहा करते थे, परंतु वर्तमान में एचएससीएल के कर्मचारी रिटायर हो गए है।
इसके कारण कर्मचारियों की संख्या खत्म हो गई और एचएससीएल में नियमित कर्मचारियों की संख्या कम हो गई। ऐसी परिस्थितियों में एचएससीएल ने अपने मकान को भूतपूर्व कर्मचारी और सरकारी विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारी जिनका दुर्ग जिले कार्यक्षेत्र है, उन्हें देना प्रारंभ किया।
उज्जवल दत्ता ने कहा-कुछ दिनों पूर्व एचएससीएल के चेयरमैन ने कोलकाता से अपने हठधर्मिता दिखाते हुए मकान का आवंटन बंद कर दिया, जिस कारण जो भी मकान खाली होने लगे उसे आवंटित किया जाना संभव नहीं हो पा रहा था।
ऐसी परिस्थितियों में कुछ मकानों में अवैध कब्ज़ा होने लगा। जिस पर प्रबंधन ने निर्णय लिया कि जो भी मकान खाली हो रहा है, उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए।
परंतु टाउनशिप मकान को तोड़ने से टाउनशिप की सुंदरता खराब होने लगी और आसपास रहने वाले रहवासी भी बगल में टूटे हुए मकान के बगल में रहने में परेशानी महसूस करने लगे। किसी बिल्डिंग के अंदर एक मकान को तोड़ देना बहुत ही असुरक्षित निर्णय है, क्योंकि इससे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर में प्रभाव पड़ने का खतरा है। इससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना होने की आशंका है।
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वर्तमान में कुछ ऐसे मकानों को प्रबंधन द्वारा तोड़ गया जिसकी कंडीशन बहुत ही अच्छी। परंतु प्रबंधन में अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए अच्छे मकानों को तोड़ दिया। जिसे वहां के रह वासियों कड़ा विरोध भी किया।
यूनियन ने आरोप लगाया कि सरकारी संपत्ति को तोड़ने का अधिकार किसी का नहीं है और कहीं पर भी अच्छे ढंग से बने मकानों को तोड़ना सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाने जैसा होगा।
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एचएससीएल प्रबंधन जल्द से जल्द मकानों को पुनः अलॉटमेंट करने के लिए निर्णय ले और पूर्व की भांति सरकारी कर्मचारियों को मकान आवंटित करें।
यूनियन इस संबंध में अपनी शिकायत संबंधित सभी विभागों और केंद्रीय मंत्रियों को भी मुलाकात कर देगी। जल्द ही इस प्रकार के तुगलकी आदेशों पर कार्यवाही किया जाना निश्चित है।
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