नवनियुक्त श्रम अधिकारियों से आग्रह किया कि वे श्रमिक कल्याण को प्राथमिकता दें और राष्ट्र समर्थक मूल्यों को बनाए रखें।
- डॉ. मनसुख मांडविया ने 34 नवनियुक्त श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए।
- अधिकारियों को ईमानदारी और समर्पण के साथ सेवा करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
- सभी अधिकारियों को अखिल भारतीय स्तर पर नियुक्त किया गया है और उनकी पोस्टिंग उनकी योग्यता के आधार पर दी गई है।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान और कार्य में तेजी लाने के लिए श्रम प्रवर्तन अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया (Union Minister of Labor and Employment, Youth Affairs and Sports Dr. Mansukh Mandaviya) ने मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के कार्यालय में आयोजित एक समारोह में 34 नवनियुक्त श्रम प्रवर्तन अधिकारियों (एलईओ) को नियुक्ति पत्र सौंपे।
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इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार सचिव सुमिता डावरा (Labour and Employment Secretary Sumita Dawra) तथा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। नवचयनित अधिकारियों को बधाई देते हुए डॉ. मनसुख मांडविया ने उन्हें श्रमिकों के कल्याण के लिए लगन से काम करने और श्रम कानूनों के अनुपालन को सुगम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
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उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने काम में उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए ईमानदारी, समर्पण और प्रतिबद्धता के सिद्धांतों को बनाए रखें। डॉ. मांडविया ने सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और उनसे जन-हितैषी और राष्ट्र-हितैषी भावना के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आह्वान किया।
उनकी जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालते हुए डॉ. मांडविया ने अधिकारियों को निष्पक्ष और समावेशी श्रम वातावरण को आकार देने में उनके योगदान के महत्व की याद दिलाई। उन्होंने अधिकारियों को समाज की बेहतरी के लिए एक ईमानदार और सेवा-उन्मुख दृष्टिकोण के साथ काम करते हुए राष्ट्र की प्रगति के लिए अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित किया।
श्रम एवं रोजगार सचिव सुमिता डावरा ने अपने संबोधन में श्रम कल्याण को प्राथमिकता देते हुए देश में व्यापार करने में आसानी बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने में नव चयनित अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निरीक्षक क साथ सुविधाकर्ता के रूप में उनकी भूमिका आर्थिक विकास में योगदान देगी और श्रमिकों के लिए रोजगार की स्थिति में सुधार करेगी।
डावरा ने आगे कहा कि श्रम विस्तार अधिकारी केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) की रीढ़ हैं और हितधारकों के लाभ के लिए सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
ये 34 नवनियुक्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी बहुत मजबूत शैक्षणिक और पेशेवर पृष्ठभूमि के साथ सरकारी सेवा में शामिल हो रहे हैं। 20 अधिकारियों के पास कानून की डिग्री है, जबकि 8 अधिकारी प्रबंधन स्नातक हैं, 1 अधिकारी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और 1 पीएचडी स्कॉलर है।
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इन सभी अधिकारियों को अखिल भारतीय स्तर पर नियुक्त किया गया है और उनकी पोस्टिंग उनकी योग्यता के आधार पर दी गई है।
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