ई जीरो परीक्षा में डिप्लोमा इंजीनियर्स के अनुभव के अंको की गिनती ज्वाइनिंग डेट से की जानी चाहिए। कर्मचारियों के लिए आवाज उठी।
- एजुकेशन इंसेंटिव के रूप में 10000 देने का प्रावधान है। इसको बढ़ाकर कम से कम 50000 रुपए किया जाना चाहिए।
सूचनाजी न्यूज, बोकारो। बोकारो इस्पात डिप्लोमाधारी कामगार यूनियन BIDU के सेक्टर 4जी स्थित यूनियन कार्यालय में सभी विभागीय प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में बोकारो स्टील प्लांट (Bokaro Steel Plant) में कार्यरत डिप्लोमा इंजिनीर्स से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विषयो पर चर्चा की गई।
बैठक को संबोधित करते हुए यूनियन के महामंत्री संदीप कुमार ने कहा कि वर्तमान समय मे बीएसएल के विभिन्न विभागों के उत्पादन एवम लक्ष्य प्राप्ति में डिप्लोमा इंजीनियर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
पूर्व में जब डिप्लोमा इंजीनियर्स की बहाली S6 ग्रेड में होती थी, उस समय डिप्लोमा इंजीनियर को S8 ग्रेड के बाद 5 वर्ष का अनुभव होने पर यानी कि परमानेंट होने के तेरह वर्षों के बाद जूनियर ऑफिसर में प्रोमोशन के लिए ई जीरो परीक्षा की पात्रता दी जाती थी।
लेकिन वर्तमान में डिप्लोमा इंजीनियर्स को S3 ग्रेड में ज्वाइन कराया जा रहा है, उसके बाद उनको S6 ग्रेड में 5 वर्ष का अनुभव होने पर ई जीरो परीक्षा की पात्रता दी जा रही है। यानी कि वर्तमान में डिप्लोमा इंजीनियर्स को ज्वाइनिंग के 16 वर्षों के बाद ऑफिसर परीक्षा की पात्रता दी जा रही है।
इसलिए डिप्लोमा इंजीनियर्स के फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए इसमें जल्द से जल्द बदलाव करते हुए डिप्लोमा इंजिनीर्स को S6 ग्रेड में पहुंचते ही ई जीरो परीक्षा की पात्रता दी जानी चाहिए। यूनियन अध्यक्ष रविशंकर ने कहा कि वर्तमान ई जीरो प्रोमोशन पालिसी के अनुसार जिस प्रकार से अनुभव के अंको की गिनती की जाती है, वो डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए बहुत ही नुकसान दायक है।
इसलिए ई जीरो परीक्षा में डिप्लोमा इंजिनीर्स के अनुभव के अंको की गिनती ज्वाइनिंग डेट से की जानी चाहिए। इसके साथ ही कर्मचारियों को अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए एजुकेशन इंसेंटिव के रूप में 10000 देने का प्रावधान है। इसको बढ़ाकर कम से कम 50000 रुपए किया जाना चाहिए।
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इसके अलावा जुलाई 2024 में सेल कॉरपोरेट ऑफिस के द्वारा सेल में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए पदनाम में बदलाव से संबंधित एक सर्कुलर निकाला गया था। लेकिन एक दो यूनिट को छोड़कर बाकी जगहों में अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। इसलिए डिप्लोमा इंजीनियर्स ये मांग करते हैं कि इन विषयों को प्रबंधन गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द प्रोमोशन पालिसी में बदलाव करे, जिससे कि कंपनी हित मे डिप्लोमा इंजिनीर्स की तकनीकी दक्षता का पूरा उपयोग हो।
बैठक में संयुक्त महामंत्री रत्नेश मिश्र, प्रेमनाथ राम, सहायक मंत्री पप्पू यादव, कोषाध्यक्ष सोनू साह, संगठन मंत्री संजय कुमार, अमन बास्की, नितेश कुमार, सिद्धार्थ सेन, नरेन्द्र,चन्दन, अमरजीत उपस्थित रहे।
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