SAIL NJCS Meeting 2024: एनजेसीएस नेताओं के दिल्ली पहुंचने से पहले बोकारो की यूनियन डायरेक्टर पर्सनल के पास पहुंची

  • भारतीय इस्पात कर्मचारी संघ के महासचिव प्रेम कुमार की तरफ से पत्र सौंपा गया। आधे-अधूरे वेतन समझौते पर प्रबंधन का ध्यान आकृष्ट कराया।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। सेल (SAIL) कर्मचारियों के लंबित मुद्दों को हल कराने के लिए एनजेसीएस (NJCS) सब कमेटी की बैठक मंगलवार सुबह दिल्ली में है। बैठक में शामिल होने के लिए इंटक, सीटू, एचएमएस, एटक और बीएमएस के नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। इनसे पहले बोकारो की यूनियन नेता दिल्ली पहुंचकर डायरेक्टर पर्सनल केके सिंह से मुलाकात की।

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स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (Steel Authority of India Limited) के कर्मचारियों के 39 माह के बकाया एरियर, नाइट शिफ्ट एलाउंस, एचआरए आदि विषयों पर नेशनल ज्वाइंट कमेटी फॉर स्टील इंडस्ट्री (National Joint Committee for Steel Industry) की बैठक में चर्चा की जाएगी।  सेल (SAIL) प्रबंधन और एनजेसीएस (NJCS) यूनियन सदस्यों के बीच होने वाली बैठक पर सबकी नजर टिकी हुई है।

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सेल के निदेशक कार्मिक केके सिंह, अधिशासी निदेशक कार्मिक व प्रशासन भूपेंद्र सिंह पोपली, मुख्य महाप्रबंधक कार्मिक मानस कुमार रथ से मिलकर बोकारो के नेताओं ने ज्ञापन सौंपा है। NJCS की बैठक के बिंदुओं पर भी चर्चा की गई।

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भारतीय इस्पात कर्मचारी संघ के महासचिव प्रेम कुमार की तरफ से पत्र सौंपा गया। कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण हुए लगभग 02 वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने पर भी कुछ मुद्दे जो सौधे तौर पर वेतन पुनरीक्षण से संबन्धित है, इन पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है।

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मांग पत्र में शामिल ये मुद्दे

कर्मचारियों का 01/01/2017 से 31/03/2020 तक कुल 39 महीने एरियर।

रात्रि पाली भत्ता कम से कम 350 रुपए प्रति दिन किया जाए।

58 महीने का पर्क्स का एरियर और फिटमेंट।

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संघ की अन्य कर्मचारी हित की मांगे

शिक्षा एवं अनुभव के आधार पर कर्मचारियों को क्लस्टर में प्रमोशन दिया जाए।

बंद पड़े बीएसएल स्कूलों को दिल्ली पब्लिक स्कूल के तर्ज पर शुरू किया जाए या कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग से शिक्षा भत्ता दिया जाए।

डीपीएस, चिन्मय विद्यालय इत्यादि सहित बीएसएल ‌द्वारा आवंटित भूमि पर बोकारो स्टील सिटी में बीएसएल के कर्मचारियों के बच्चों के प्रवेश के लिए एक कोटा तय किया जाना चाहिए। स्कूल के फीस में 50% की छूट होनी चाहिए।

कर्मचारियों का इंसेंटिव रिवार्ड का मनी-टेबल में संसोधन कर बढ़ाया जाए जो कई वर्षों से पुराने दर पर चल रही है।

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