सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, कोर्ट नंबर 05 अहमदाबाद ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में पंजाब एंड सिंध बैंक के आरोपितों को सजा दी।
- 30 अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच।
- आरोपियों के खिलाफ आरोपों के समर्थन में कई साक्ष्य।
- 281 दस्तावेजों/प्रमाणों पर भरोसा किया गया।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। सीबीआई अदालत ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में पंजाब एंड सिंध बैंक, सूरत शाखा के दो तत्कालीन प्रबंधकों और तत्कालीन अधिकारी सहित तीन आरोपियों को कुल 15 लाख रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, कोर्ट नंबर 05 अहमदाबाद ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में पंजाब एंड सिंध बैंक, सूरत शाखा के दोनों तत्कालीन प्रबंधकों के.आर. गोयल उर्फ कुलवंत राय और राकेश बहल तथा तीनों तत्कालीन अधिकारी शिव राम मीना सहित तीन आरोपियों को कुल 15 लाख रुपये (प्रत्येक पर 5 लाख रुपये) के जुर्माने के साथ तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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सीबीआई ने दोषी आरोपियों और अन्य सहित आरोपियों के खिलाफ 07.11.2002 को तत्काल मामला दर्ज किया था। यह आरोप लगाया गया था कि पंजाब एंड सिंध बैंक की सूरत शाखा के अधिकारी आरोपी के आर गोयल, राकेश बहल और शिव राम मीना ने मेसर्स सत्यम दलाल और मेसर्स मर्करी गारमेंट्स के प्रोपराइटर और मेसर्स मून टेक्सटाइल्स और मेसर्स देसाई दलाल एंड कंपनी के एक अन्य प्रोपराइटर के साथ मिलीभगत करके वर्ष 2000-2002 के दौरान पंजाब एंड सिंध बैंक की सूरत शाखा पर धोखाधड़ी की।
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जिससे बैंक को 80,60,749 रुपये का नुकसान हुआ, जो बैंक की उपरोक्त शाखा में उनके फर्मों के नाम पर उक्त प्रोपराइटरों द्वारा संचालित बैंक खातों के माध्यम से अनुमत अनियमित और अनुचित लेनदेन के कारण हुआ।
जांच के दौरान, यह पता चला कि पंजाब एंड सिंध बैंक की सूरत शाखा के सभी बैंक अधिकारी आरोपी के आर गोयल, राकेश बहल और शिव राम मीना ने आरोपी निजी व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके वर्ष 2000-2002 के दौरान पंजाब एंड सिंध बैंक की सूरत शाखा पर धोखाधड़ी की।
इससे बैंक को 74.16 लाख रुपए का गलत नुकसान हुआ, क्योंकि उक्त आरोपी निजी व्यक्तियों की सहयोगी कम्पनियों/फर्मों के खातों पर आहरित भारी राशि के आवास चेकों की खरीद/छूट के माध्यम से अनाधिकृत रूप से और बेईमानी से पार्टियों को उनके बैंक खातों में समायोजित किया गया।
आरोपी बैंक अधिकारियों ने जानबूझकर और जानबूझकर नियमित आधार पर सौंपे गए अधिकारों से कहीं अधिक स्पष्ट नहीं किए गए उपकरणों के विरुद्ध निजी आरोपी व्यक्तियों के खातों से भारी राशि के चेकों का भुगतान किया। अपने नियंत्रण कार्यालय से ऐसे लेन-देन को दबाने के लिए, आरोपी बैंक अधिकारियों ने बैंक के सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया।
जांच के बाद, सीबीआई द्वारा 31.03.2004 को उन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया, जिनमें न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए और सजा पाए लोग भी शामिल थे।
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न्यायालय ने, सुनवाई के बाद, आरोपियों को दोषी पाया और तदनुसार सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान, 30 अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच की गई और आरोपियों के खिलाफ आरोपों के समर्थन में 281 दस्तावेजों/प्रमाणों पर भरोसा किया गया।
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