By बीएकेएस की आम सभा में कर्मचारियों की भीड़ ने यूनियन खुश। यूनियन के कार्यक्रम में जुटी भीड़।
सूचनाजी न्यूज़, बोकारो। बीएसएल अनाधिशासी कर्मचारी संघ की आम सभा रविवार को जनवृत-2 कला केंद्र में आयोजित हुई। आमसभा में बीएसएल कर्मियों की उपस्थिति के बीच संवाद किया गया। कर्मचारियों ने यूनियन पदाधिकारियों को अपनी माँगों से अवगत कराया। वहीं, यूनियन पदाधिकारियों ने मांगों को पूरा कराने हेतु रोडमैप प्रस्तुत किया।
R.O. No.12879/127
कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष हरिओम कुमार ने किया। संचालन महासचिव दिलीप कुमार ने किया। विशेष सम्मानित अतिथि के रूप में बोकारो माइंस में स्थानांतरित किए गए राकेश गिरी तथा भावेश चंद्र सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए।
आम सभा में यूनियन द्वारा पारित प्रस्ताव्र
1. एनजेसीएस में केवल निर्वाचित यूनियन नेताओं को ही सदस्य बनवाने तथा एनजेसीएस में सुधार के लिए कोर्ट केस लड़ना।
2. बोकारो इस्पात संयंत्र में मान्यता यूनियन का चुनाव करवाकर कमेटी काउंसिल का गठन करवाना।
3. 15% एमजीबी तथा 35 % पर्क्स के साथ वेज रीविजन का एमओए जल्द कराना।
4. 39 माह का फिटमेंट एरियर, 58 माह का पर्क्स एरियर का भुगतान करवाना।
5. नॉन स्टैचुअरी बेनिफिट को लागू करवाना तथा बाकि महारत्ना कंपनियों के तर्ज पर नई सुविधाओं को शुरू कराना।
6. ग्रेड वाइज तथा कलस्टर वाइज पदनाम, शैक्षणिक योग्यता के अनुसार लागू कराना।
7. क्लब, बीजीएच, नगर सेवा, कैंटीन, कार्यस्थल पर सुरक्षा को सुदृढ़ करवाना।
8. जूनियर अधिकारी पदोन्नति पॉलिसी को बदलवाना तथा 2022 और 2024 परीक्षा हेतु न्यायालय में मुकदमा दायर करना।
9. स्थानांतरित कर्मचारियों की बोकारो इस्पात संयंत्र में पुनः वापसी करवाना।
10. पदोन्नति नीति में बदलाव कराना। आश्रित कर्मचारियों की जन्म तिथि को मैट्रिक प्रमाणपत्र के आधार पर लागू कराना। बाकि बचे कर्मचारियों का प्रशिक्षण अवधि को सेवा काल मे जुड़वाना।
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जितना भी केस लड़ना पड़े पीछे नहीं हटेंगे
कार्यक्रम में पहुंचे कर्मचारियों को बहुत-बहुत साधुवाद। हम अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इसके लिए हमारी यूनियन को कितना भी केस लड़ना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं।
हरिओम, अध्यक्ष
अब अधिकारियों के लिए पूरा खजाना तथा कर्मचारियों के लिए खाली खजाना की नीति नहीं चलेगी। बीएसएल के नियमित कर्मचारियों ने जिस तरह आज अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, उससे साफ है कि शीघ्र ही बदलाव होगा।
दिलीप कुमार, महासचिव
कर्मचारी एकजुट हो जाएं। यूनियन को आर्थिक मदद करें तो यूनियन प्रत्येक मुद्दे चाहे वह वेज रीविजन, पदनाम, डीग्रेडेशन, जूनियर अधिकारी पदोन्नति का मामला हो या यूनियन चुनाव का, सभी के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी।
बीके मिश्रा, कोषाध्यक्ष
हमने सिर्फ 15% एमजीबी मांगा था। 35% पर्क्स माँगा था। बदले में हमें स्थानांतरण, निलंबन दिया गया। अब तानाशाही नहीं चलेगी।
राकेश कुमार गिरी
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