केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा 1,13,131 शिकायतों का निवारण। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में औसत शिकायत निपटान का समय 13 दिन है।
- केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिसंबर, 2024 में कुल 1,13,131 शिकायतों का निवारण किया गया।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employee) से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने दिसंबर, 2024 माह के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के प्रदर्शन पर 32वीं मासिक रिपोर्ट जारी कर दिया है।
केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिसंबर, 2024 में कुल 1,13,131 शिकायतों का निवारण किया गया। केंद्रीय सचिवालय में मासिक निपटान लगातार 30वें महीने 1 लाख मामलों को पार कर गया। दिसंबर, 2024 महीने के लिए जारी रैंकिंग में दूरसंचार विभाग, डाक विभाग और नीति आयोग ने ‘ए’ श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
दिसंबर, 2024 महीने के लिए जारी रैंकिंग में भूमि संसाधन विभाग, विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग और सार्वजनिक उद्यम विभाग ने ‘बी’ श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
दिसंबर, 2024 की प्रगति से पता चलता है कि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा 1,13,131 शिकायतों का निवारण किया गया। 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 2024 तक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में औसत शिकायत निपटान का समय 13 दिन है। ये रिपोर्टें 10-चरणीय सीपीजीआरएएमएस सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हैं जिसे डीएआरपीजी द्वारा निपटान की गुणवत्ता में सुधार और समय-सीमा को कम करने के लिए अपनाया गया था।
दिसंबर 2024 में कुल 56,490 नए उपयोगकर्ता पंजीकृत
रिपोर्ट में दिसंबर, 2024 के महीने में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के जरिए पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा दिया गया है। दिसंबर, 2024 के महीने में कुल 56,490 नए उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए, जिनमें अधिकतम पंजीकरण उत्तर प्रदेश (8,476) से थे।
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दिसंबर, 2024 में, फीडबैक कॉल सेंटर ने 47,238 फीडबैक एकत्र किए। दिसंबर 2024 में शीर्ष 10 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए 61% नागरिकों ने अपनी शिकायतों पर दिए गए समाधान से संतोष जताया।
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1. पीजी मामले:
दिसंबर 2024 में, सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 1,17,061 पीजी मामले आए हैं जिनमें 1,13,131 पीजी मामलों का निवारण किया गया और 31 दिसंबर, 2024 तक 58,138 पीजी मामले लंबित हैं।
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2. पीजी अपीलें:
दिसंबर, 2024 में, 20,166 अपीलें प्राप्त हुईं और 18,202 अपीलों का निपटान किया गया।
दिसंबर, 2024 के अंत में केंद्रीय सचिवालय में 24,071 पीजी अपीलें लंबित हैं।
3. शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक (जीआरएआई) – दिसंबर, 2024
दिसंबर, 2024 के लिए समूह ए (500 से अधिक शिकायतें) के भीतर शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक में दूरसंचार विभाग, डाक विभाग और नीति आयोग शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से हैं।
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दिसंबर, 2024 के लिए समूह बी (500 से कम शिकायतें) के भीतर शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक में भूमि संसाधन विभाग, विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग और सार्वजनिक उद्यम विभाग शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से हैं।
शिकायत निवारण की 3 सफलता की कहानियों को भी पढ़िए
1. ऐजाज अहमद ज़ेंडे की शिकायत: पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया में देरी
कर्नाटक के विजयपुरा के निवासी ऐजाज अहमद ज़ेंडे ने अपनी बेटी के पासपोर्ट आवेदन के लिए पुलिस सत्यापन प्रक्रिया में देरी की सूचना दी। दो महीने से अधिक समय तक इंतजार करने के बावजूद, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन की स्थिति “समीक्षाधीन” बनी हुई थी।
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लंबे समय तक देरी को लेकर चिंतित होने पर, उन्होंने त्वरित हस्तक्षेप की मांग करते हुए सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज की। अधिकारियों ने तुरंत मामले को देखना शुरू किया, पुष्टि करते हुए कि पासपोर्ट आवेदन प्रोसेस कर दिया गया है और प्रिंटिंग शुरू कर दिया गया है। पासपोर्ट को उसके बाद शीघ्र ही डिस्पैच करना निर्धारित था। शिकायत दर्ज करने के 9 दिनों के भीतर इसका समाधान कर दिया गया।
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2. रिज़वाना की शिकायत: भविष्य निधि खाते के हस्तांतरण में विसंगति
रिज़वाना ने डेलॉइट इंडिया से डेलॉइट एशिया पैसिफिक में आंतरिक स्थानांतरण के बाद अपने पीएफ खाते को स्थानांतरित करते समय एक विसंगति देखी। ऑनलाइन हस्तांतरण प्रक्रिया के दौरान, उन्होंने देखा कि पिछले नियोक्ता के ड्रॉपडाउन मेनू से डेलॉइट फर्म गायब थी, जिससे हस्तांतरण अनुरोध की सफल प्रोसेसिंग बाधित हो रही था।
समाधान की तलाश में, उन्होंने सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज की। अधिकारियों ने तुरंत मामले को संबोधित किया, पुष्टि करते हुए कि दावा (फॉर्म 13) का निपटान कर दिया गया है, सफलतापूर्वक 1,04,588 की राशि हस्तांतरित की गई है। शिकायत दर्ज करने के 12 दिनों के भीतर इसका समाधान कर दिया गया।
3. भरत सिंह की शिकायत: रिफंड जारी करने में देरी
भरत सिंह ने मध्य प्रदेश के इंदौर जंक्शन पर एक रेलवे रिटायरिंग रूम बुक किया था, जो 23 अक्टूबर 2024 को सुबह 8:00 बजे से 24 अक्टूबर 2024 को सुबह 8:00 बजे तक निर्धारित था। हालांकि, कमरा नंबर 5 आरक्षित करने के बावजूद, नागरिक को रखरखाव कार्य का हवाला देते हुए कमरा देने से वंचित कर दिया गया और उस समय कोई रिफंड जारी नहीं किया गया।
मामले को लेकर चिंतित, उन्होंने सीपीजीआरएएमएस पोर्टल (CPGRAMS Portal) पर एक शिकायत दर्ज कराई। जवाब में, अधिकारियों ने हुई असुविधा के लिए माफी मांगी और नागरिक को सूचित किया कि बुकिंग के लिए पूर्ण रिफंड शुरू कर दिया गया है। यह राशि 5-7 कार्य दिवसों के भीतर भुगतान गेटवे में जमा कर दी जाएगी।
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