ईओएफओ बिना किसी वैध कारण के 7.5K रुपये+डीए+मेडिकल पेंशन की घोषणा करने के निर्णय को लगातार टाल रहा है।
- EPFO ने सेवानिवृत्त लोगों को मासिक पेंशन के रूप में पर्याप्त और आकर्षक रिटर्न का आश्वासन दिया था।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employee Pension Scheme 1995): ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension) का विवाद थम नहीं रहा है। कानूनी लड़ाई और दावे पर खूब चर्चा हो रही है। पेंशनभोगियों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ और केंद्र सरकार पर शब्दों का बाण छोड़ा है।
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पेंशनभोगी सत्यनारायण हेगड़े ने कहा-पेंशन एकाधिक पेंशन अंबेडकर के संविधान का हिस्सा है। सामान्यतः पेंशन एक विलंबित वेतन है, जो कर्मचारियों का अधिकार है। यहाँ हम अपने मासिक वेतन का 8.33% EPS, कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान कर रहे हैं, ताकि हम अपनी सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मानजनक जीवन जी सकें।
जैसा कि EPFO द्वारा सभी EPF पेंशनभोगियों को आश्वासन दिया गया था। जब यह योजना 1995 में शुरू की गई थी और EPFO ने सेवानिवृत्त लोगों को मासिक पेंशन के रूप में पर्याप्त और आकर्षक रिटर्न का आश्वासन दिया था। लेकिन हमारे 9 लाख करोड़ रुपये EPFO/FPS के पास होने के बावजूद, वे 10 साल बाद भी टालमटोल कर रहे हैं।
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प्रधानमंत्री मोदी ने अध्यक्ष अशोक राउत की अध्यक्षता वाले हमारे NAC समूह को दो बार वादा किया था। कितनी बार, हमारे NAC नेताओं ने EPFO अधिकारियों, वित्त मंत्री और L&E मंत्री से मुलाकात की? बहुत से पेंशनभोगी मर चुके हैं। हमने विभिन्न स्थानों पर बहुत से आंदोलन किए हैं, इसके बावजूद ये सभी असंवेदनशील समूह मूक और बधिर हैं।
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वे पेंशन के रूप में हमारे ही पैसे का भुगतान करने से इनकार कर रहे हैं। यह अमानवीय रवैया निश्चित रूप से बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और उन्हें एक न एक दिन इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी।
पेंशनभोगी सत्यनारायण हेगड़े ने कहा-प्रधानमंत्री मोदी को म्यांमार भूकंप के बारे में पता चलता है और वे मदद के लिए करदाताओं के पैसे/राहत सामग्री से भरे विमान भेजते हैं, लेकिन उनके पास हमारी पीड़ा सुनने का समय नहीं है। जो 10+ वर्षों से चली आ रही है। यहां तक कि सांसद भी इस गंभीर मुद्दे को बार-बार उठा रहे हैं।
ईओएफओ (EPFO) बिना किसी वैध कारण के 7.5K रुपये+डीए+मेडिकल पेंशन की घोषणा करने के निर्णय को लगातार टाल रहा है। जैसे कि वे अपनी जेब से भुगतान कर रहे हैं और वित्त मंत्री इन 10 वर्षों की अवधि के दौरान 2000 रुपये की घोषणा करने में बहुत कंजूस हैं। जैसे कि हम भिखारी हैं जो कि एक छोटी सी रकम है और हमने इसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है।
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