ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पीएफ जमा पर 8.25% की दर तय की थी, जो पिछले 2022-23 में 8.15% थी। अभी एजेंडा घोषित नहीं है।
रीजनल पीएफ कमिशनर अश्विनी कुमार गुप्ता की ओर से ईपीएफ के सीबीटी की 237वीं बैठक 28 फरवरी को होने की जानकारी दी गई है।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। बजट में सीधेतौर पर 7500 रुपए न्यूनतम पेंशन पर फैसला नहीं हुआ है। न ही वित्त मंत्री ने कोई घोषणा की है। इसको लेकर पेंशनभोगी खासा नाराज हैं। इसी बीच सीबीटी (CBT) मीटिंग को लेकर बड़ी खबर आ गई।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (Employees Provident Fund Organization Central Board of Trustees) की बैठक 28 फरवरी को होने वाली है। 2024-25 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर (Interest Rate) शीर्ष एजेंडा पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल, मीटिंग का एजेंडा अलग से कर्मचारियों को भेजा जाएगा।
रीजनल पीएफ कमिशनर अश्विनी कुमार गुप्ता की ओर से ईपीएफ (EPF) के सीबीटी की 237वीं बैठक 28 फरवरी को होने की जानकारी दी गई है।
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केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री के नेतृत्व में सीबीटी (CBT), ईपीएफओ (EPFO) का शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है और इसमें नियोक्ता संघों के साथ-साथ ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि और राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल होते हैं।
ईपीएफओ (EPFO) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पीएफ जमा पर 8.25% की दर तय की थी, जो पिछले 2022-23 में 8.15% थी। सीबीटी (CBT) की पिछली बैठक 30 नवंबर, 2024 को हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि सदस्यों को निपटान की तिथि तक ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
अब तक, सदस्यों को ब्याज की हानि से बचने के लिए ब्याज वाले दावों को 25 तारीख से प्रत्येक महीने के अंत के बीच संसाधित नहीं किया जाता था।
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ईपीएफओ (EPFO) की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार, जिसे सीबीटी ने अपनी पिछली बैठक में भी मंजूरी दी थी, सेवानिवृत्ति निधि निकाय ने योगदान देने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या में 6.6% की वृद्धि दर्ज की, जो 2022-23 में 7.18 लाख से बढ़कर 7.66 लाख हो गई।
योगदान देने वाले सदस्यों की संख्या 2022-23 में 6.85 करोड़ से 2023-24 में 7.6% बढ़कर 7.37 करोड़ हो गई।
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