- मामला फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड-एफएसएनएल का बताया जा रहा है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। EPS 95 Higher Pension: उच्च पेंशन की ख्वाहिश हर किसी को है। उम्र के आखिरी पड़ाव में पेंशन ही सहारा बनती है। EPS 95 Higher Pension को लेकर काफी उत्सकुता का महौल है। लेकिन, देश में ऐसे पूर्व कर्मचारी और अधिकारी भी हैं, जिन्हें केंद्र की सरकार और ईपीएफओ पर विश्वास नहीं है।
ईपीएफओ (EPFO) ने दावा किया था कि पैसा जमा होने के 20 दिन के भीतर पेंशन चालू हो जाएगी। लेकिन, यहां किसी की पेंशन अब तक चालू नहीं हो सकी है। पेंशन चालू हो जाती तो निश्चित रूप से लोगों का विश्वास बढ़ता।
डिमांड लेटर (Demand Latter) आने के बाद भी डिफ्रेंस एमाउंट जमा नहीं किया गया। करीब 8 लाख से अधिक तक की राशि ईपीएफओ (EPFO) के खाते में जमा की जानी थी। लेकिन, अविश्वास की वजह से कइयों ने पैसा ही जमा नहीं किया। अब यह राज खुलना शुरू हो गया है।
ये खबर भी पढ़ें : Bhilai Steel Plant के ठेकेदार की तालपुरी कॉलोनी में नशेड़ी ने की पिटाई, लहूलुहान
ईपीएफओ (EPFO) की ओर से पेंशन चालू होने में हो रही देरी की वजह से शक बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड-एफएसएनएल का बताया जा रहा है। कई पूर्व कार्मिकों का नाम भी सामने आ चुका है, जिन्होंने पैसा जमा नहीं किया है।
सीटू एक्स इम्प्लाइज एसोसिएशन (SITU Ex Employees Association) के अध्यक्ष शांत कुमार के मुताबिक कई लोग यह सोचते-विचारते रह गए कि पैसा जमा करें या नहीं। ईपीएफओ (EPFO) और केंद्र सरकार (Central Govt) पर विश्वास की कमी की वजह से वह पैसा जमा नहीं कर सके।
ये खबर भी पढ़ें : Rourkela Steel Plant के एसएमएस-2 से आ रही बड़ी खबर
एफएसएनएल (FSNL) का मुख्यालय झारखंड में है। इसलिए झारखंड ईपीएफओ की ओर से डिमांड लेटर जारी होने के बावजूद लाखों रुपए जमा नहीं किया गया है। लोगों के मन में तरह-तरह के सवाल आ रहे हैं।
ये खबर भी पढ़ें : SECL ने स्वीकारा: भूविस्थापितों की नाकेबंदी से 5.39 करोड़ का नुकसान
अब लोग खुलकर पूछ रहे हैं कि ईपीएफओ ने पैसा तो ले लिया है, पेंशन चालू करेगा या नहीं? जबकि सच्चाई यह है कि लेटलतीफी हो सकती है, लेकिन पेंशन को चालू होने में कोई संशय नहीं है।
शांत कुमार ने कहा-सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईपीएस 95 की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसलिए देश के सर्वोच्च न्यायालय पर यकीन रखना होगा। किसी का पैसा नहीं डूबेगा। सरकार और ईपीएफओ पॉलिसी में कुछ बदलाव कर सकती है। राशि को लेकर कोई दांव खेला जा सकता है। लेकिन, पेंशन न देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है।
About the Author
