सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, उच्च पेंशन के मामलों पर ईपीएफओ मिशन मोड पर कार्यवाही कर रहा। चिकित्सा सुविधा पर भी विचार।
- 17 October को श्रम मंत्री की ओर से ईपीएफओ ने मेल द्वारा पत्र जारी किया।
- चोड़ यही था कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए अनुरोध पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। EPS 95 न्यूनतम पेंशन: कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आठ सालों के लगातार संघर्ष के बाद पहली बार लिखित में आश्वासन मिला। ईपीएफओ ने मेल से पत्र भेज कर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार करने का आश्वासन दिया है।
राष्ट्रीय संघर्ष समिति ईपीएस 95 पेंशनर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में पिछले सात आठ वर्षों से यह संगठन ईपीएस 95 पेंशनर्स के न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रति माह में बढ़ोतरी के लिए संघर्षरत है।
कुछ वर्षों पूर्व तक बहुतों को ईपीएस 95 पेंशनर्स के विषय में मालूम तक नहीं था। लेकिन संगठन के अनवरत संघर्ष ने आज इसका नाम देश के प्रत्येक राज्य और प्रत्येक जिले,गांव गांव तक पहुंचा दिया है। प्रत्येक राज्य में संगठन के कार्यकर्ता जोर शोर से कार्य कर रहे हैं और संगठन को मजबूत बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एलएम सिद्दीकी-अध्यक्ष ने मोर्चा संभाल रखा है। ध्यान रहे कि 25 सितंबर को रायपुर ईपीएफ ओ कार्यालय पंडरी, रायपुर के सामने धरना प्रदर्शन किया गया था।
13 अक्टूबर को नई दिल्ली में ईपीएफओ कार्यालय में जब सेंटल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक होनी थी, तब कमांडर अशोक राउत, और वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के क्रमशः राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव के नेतृत्व में कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जा रहा था।
तब, श्रम मंत्री ने उन्हें बुलाकर, तत्काल ही ईपीएफओ के सम्मेलन कक्ष में संक्षिप्त बैठक बुलाकर उन्हें अवगत कराया कि वे उनकी मांगों के प्रति गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। इस पर कमांडर अशोक राउत और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत ने कहा कि उनके आश्वासन को लिखित में चाहिए, क्योंकि वे कई सालों से संघर्ष रत हैं मगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है। इस पर मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि आगामी एक दिनों में ही उन्हें लिखित में आश्वासन का पत्र भेज दिया जाएगा। इस पर वो लोग वापस आ गए।
“तदनुसार, 17 October को श्रम मंत्री की ओर से ईपीएफओ ने मेल द्वारा पत्र जारी किया जिसका निचोड़ यही था कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए उनके अनुरोध पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और पूरी गंभीरता से इस पर विचार हो रहा है। उन्होंने पेंशनर्स के हित में सर्वोत्तम संभव समाधान खोजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
पत्र में आगे कहा गया कि प्राप्त अनुरोधों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, उच्च पेंशन के मामलों पर ईपीएफओ द्वारा मिशन मोड पर कार्यवाही की जा रही है। चिकित्सा सुविधा प्रदान करने पर भी विचार हो रहा है।
पहली बार लिखित में उक्त आश्वासन मिलने से पेंशनर्स में उम्मीद की नई किरण जागी है और निकट भविष्य में उन्हें अब आशा है कि उनके पेंशन में जरूर वृद्धि होगी और उच्च पेंशन के लंबित मामलों पर भी सकारात्मक विचार होंगे।
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