2014 में 6500 से 15000 कर दिया, उन लोगों को पूर्ण पेंशन बहाल कर दी, जिन्होंने 15 साल बाद सरकारी कर्मचारियों के बराबर गणना लाभ लिया।
- भाजपा ने थोड़ा काम किया, पर्याप्त नहीं। जैसे उन्होंने पेंशन योग्य वेतन 2001 में 5000 से 6500 कर दिया।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employee Pension Scheme 1995) के तहत न्यूनतम पेंशन की वृद्धि होने की आस पेंशनभोगियों को थी। केंद्रीय बजट में कोई ऐलान नहीं हुआ। पेंशनभोगी Ramakrisha Pillai ने ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन की मांग पर कहा-नेक इरादे से योजना लाई कांग्रेस, लेकिन उन्हें समय-समय पर इसके वास्तविक कार्य की समीक्षा करनी चाहिए थी। और श्रमिक वर्ग की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए योजना को संशोधित करना चाहिए था।
भाजपा ने थोड़ा काम किया, पर्याप्त नहीं। जैसे उन्होंने पेंशन योग्य वेतन 2001 में 5000 से 6500 कर दिया, 2014 में 6500 से 15000 कर दिया, उन लोगों को पूर्ण पेंशन बहाल कर दी, जिन्होंने 15 साल बाद सरकारी कर्मचारियों के बराबर गणना लाभ लिया।
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उन्होंने पिछली सरकार की न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन के फैसले को लागू किया। 1.9.2014. अब मैं पिछले दस वर्षों के दौरान मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा में वृद्धि, पेंशन योग्य वेतन सीमा में वृद्धि, 20 वर्षों के बाद आरओसी की वसूली बंद करने और लाभार्थी / नामांकित व्यक्ति को पूंजी वापस करने, कर्मचारी के योगदान में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एक और समीक्षा की उम्मीद करता हूं।
पेंशन फंड में सरकार का योगदान अपनी पूंजी की ताकत में सुधार करने और पेंशन योग्य वेतन का 50% सरकारी कर्मचारियों के बराबर 33 वर्ष से 25 वर्ष करने के लिए आवश्यक पेंशन योग्य सेवा को कम करने के लिए।
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