- सरकार को पिछले संशोधन यानी 1.9.2014 से मुद्रास्फीति और वेतन वृद्धि में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा को संशोधित करना चाहिए।
सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 पेंशन (EPS 95 Pension) को लेकर बवाल थम नहीं रहा है। सरकार और पेंशनभोगियों के बीच सीधी लड़ाई हो रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organization) पर गुस्सा उतारा जा रहा है। सरकार से बड़े आश्वासन की उम्मीद थी, जो मिली नहीं। अब पेंशनर्स खुद सरकार को कई सुझाव दे रहे हैं, जिससे पेंशनभोगियों को लाभ मिल सके।
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पेंशनर्स आंदोलन से जुड़े रामकृष्ण पिल्लई ने सुझाव दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से लिखा-मेरे हिसाब से ईपीएस 95 पेंशन के लिए सरकार को ठोस पहल करनी चाहिए। क्या-क्या पहल हो सकती है, इसको 4 बिंदुओं में समझाया गया है। उद्देश्य यही है कि पेंशनभोगियों का भला हो सके।
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4 प्वाइंट में समझिए ईपीएस 95 पेंशनर्स का कैसे हो सकता है भला
(1) सरकार को पिछले संशोधन यानी 1.9.2014 से मुद्रास्फीति और वेतन वृद्धि में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा को संशोधित करना चाहिए।
(2) कल्याणकारी उपाय के रूप में बजटीय सहायता के साथ बुजुर्ग पेंशनभोगियों को कुछ राहत देने के लिए न्यूनतम पेंशन को संशोधित किया जाना चाहिए।
(3) नवीनतम स्थिति का पता लगाने के लिए फंड का एक्चुरियल मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
(4) ईपीएस फंड (EPS fund) को अधिक रिटर्न देने वाले साधनों में निवेश किया जाना चाहिए। इससे शुरुआती सेवानिवृत्त लोगों की मृत्यु के कारण, सरकार का सब्सिडी बोझ धीरे-धीरे कम हो जाएगा।
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