- कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है।
सूचनाजी न्यूज, मध्य प्रदेश। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organization (EPFO)), प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi), श्रम मंत्री, वित्त मंत्री, पेंशन मंत्रालय तक चक्कर लगाने के बाद भी न्यूनतम पेंशन नहीं बढ़ सकी। इसको लेकर पेंशनभोगी खासा नाराज हैं। इसकी झलक उनके सोशल मीडिया (Social Media) पोस्ट में दिखती है।
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ईपीएस 95 पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समित मध्य प्रदेश (EPS 95 Pension Rashtriya Sangharsh Samiti Madhya Pradesh) अध्यक्ष शशि भान सिंह भदौरिया कहते हैं कि हमारी मांग,हम सब का हक है। राष्ट्रीय संघर्ष समित ईपीएस 95 पेंशनर्स (EPS 95 Pensioners) हर जुल्म जोर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। केन्द्र सरकार सावधान हो जाए। आठ वर्ष से न्यायोचित हक के लिए आपके साथ थे। इस बीच अनेक पेंशनर स्वर्ग सिधार गए। उपचार की सही व्यवस्था नहीं हो पाई। एक हजार पेंशन? तमाशा बना रखा है। कब तक प्रतीक्षा करेंगे।
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उन्होंने कहा कि कमान्डर अशोक राउत के नेतृत्व में हम सब एक हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। राष्ट्रीय संघर्ष समित का आक्रोश केन्द्र सरकार को हिला रहा है। जेष्ठ नागरिकों का श्राप भीष्म पितामह की तरह शेषसैया पर लिटा देगा। देर हो चुकी है। अब अन्धेर नहीं हो पाएगा।
अध्यक्ष शशि भान सिंह भदौरिया ने कहा-पुरजोर निवेदन है अभी भी वक्त है। अंशदान के बाद ईपीएस 95 पेंशन (EPS 95 Pension) मात्र 7500+डीए=15000 मासिक पेंशन आदेश पारित किए जाने का। दस वर्ष से इन्तजार कर रहे है। ईपीएफओ (EPFO) के अधिकारी बेलगाम हैं।
केन्द्र सरकार धन्नासेठो के साथ है। अल्प पेंशनर्स संकटग्रस्त है। लड़ाई जेष्ठ नागरिकों के न्याय की है। कहीं नेतृत्व बदलते-बदलते,केन्द्र सरकार ही नहीं चली जाए। अभी समय है। केन्द्र सरकार ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि आदेश पारित करके वरिष्ठों का आशीर्वाद प्राप्त करके राज करे। जो पेंशनर्स का काम करेगा, वही देश पर राज्य करेगा।
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