- ईपीएस का योगदान भी ईपीएफ में ही रहना चाहिए।
- सेवानिवृत्ति पर इसे एकमुश्त ईपीएस कॉर्पस में स्थानांतरित कर देना चाहिए।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन (EPS 95 Minimum Pension) पर सियासी बयानबाजी भी तेज है। कोई पीएम मोदी, भाजपा और मंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। कोई कांग्रेस और कांग्रेस शासनकाल पर तंज कस रहा है।
पेंशनभोगी रामकृष्ण पिल्लई ने श्याम लाल शर्मा की टिप्पणी पर कहा-आप किस सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं? अगर यह ईपीएस है, तो इसे कांग्रेस सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव और संगमा, श्रम मंत्री द्वारा परिकल्पित और कार्यान्वित किया है।
मैं सहमत हूँ कि इसे मज़दूर वर्ग पर थोपा गया है। कुछ यूनियनों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करना ज़रूरी नहीं समझा।
इसमें कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं। ज़्यादातर कर्मचारी रिटायर होने पर अपनी ईपीएस राशि घर बनाने, बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शादी या बस बच्चों में बाँटने आदि में खर्च कर देते हैं और अपने जीवन के अंतिम समय में वे पैसे से वंचित हो जाते हैं। इसलिए ईपीएस रिटायर होने वाले व्यक्ति और उसके आश्रितों को एक स्थिर आय सुनिश्चित करता है।
ये खबर भी पढ़ें: EPS 95 Higher Pension Movement: सरकार, EPFO और कोर्ट का चक्कर, “लगे रहो मुन्ना भाई”
लेकिन इसका नुकसान यह है कि ईपीएस (EPS), ईपीएफ (EPF) के बराबर या उससे अधिक रिटर्न नहीं दे पाता है। सरकार को ईपीएस से उधार लिए गए फंड पर कम से कम ईपीएफ के बराबर रिटर्न सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि ईपीएस कॉर्पस अधिशेष हो जाए।
एक और बात यह है कि यह योजना उन लोगों के लिए कम फायदेमंद है, जो लंबी अवधि के लिए ईपीएस में बने रहते हैं, जैसे कि 15 साल या उससे अधिक, क्योंकि ब्याज के चक्रवृद्धि प्रभाव के कारण ईपीएफ कॉर्पस की वृद्धि बाद के वर्षों में अधिक तेज होती है।
सुझाव है कि ईपीएस (EPS) में ईपीएस (EPS) का योगदान भी ईपीएफ में ही रहना चाहिए और सेवानिवृत्ति पर इसे एकमुश्त ईपीएस कॉर्पस में स्थानांतरित कर देना चाहिए। और पेंशन का भुगतान ऐसे संचित कॉर्पस के आधार पर किया जाना चाहिए।
पेंशनभोगी रामकृष्ण पिल्लई ने सुझाव दिया कि नियोक्ता/कर्मचारी ईपीएस (EPS) में 8.33% के बजाय वेतन का कम से कम 10% योगदान दें, पेंशन योग्य वेतन सीमा में वृद्धि करें और ईपीएस में सरकार का योगदान 1.16% से बढ़ाकर 2.00% करें।
हाल ही में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों (Govt Employees) के लिए अंतिम वेतन का आधा हिस्सा पाने की योग्यता अवधि को 25 वर्ष कर दिया है। चूंकि ईपीएस फॉर्मूला उसी सिद्धांत पर आधारित है और फॉर्मूला पुराने सरकारी पेंशन फॉर्मूले (Pension Formula) से लिया गया है, इसलिए ईपीएस पेंशन फॉर्मूले में हर को भी 50 (25/50=1/2) में बदला जाना चाहिए।
पेंशन योग्य वेतन को संपूर्ण पेंशन योग्य सेवा अवधि के औसत वेतन के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह वह वास्तविक वेतन है जिस पर कर्मचारी/नियोक्ता पेंशन फंड में योगदान करते हैं, न कि पिछले 12 या 60 महीने के वेतन का औसत। इससे कुल योगदान के आधार पर आनुपातिक पेंशन सुनिश्चित होगी। कोई भेदभाव नहीं होगा। न्यूनतम पेंशन इस तरह के बढ़े हुए पेंशन वेतन के आधार पर तय की जानी चाहिए:- पेंशन योग्य वेतन ×10÷70=पेंशन।
नोट: यदि हर को 70 के बजाय 50 करने का सुझाव दिया जाता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, तो न्यूनतम पेंशन का फॉर्मूला बदल जाएगा। इससे पुराने पेंशनभोगियों को महंगाई से कुछ राहत मिलेगी। सरकार को न्यूनतम पेंशन पर सब्सिडी देनी चाहिए जब तक कि ईपीएस कॉर्पस अधिशेष न हो जाए। उम्मीद है कि सरकार सुझावों पर विचार करेगी। क्या हमारे नेता हमारे सुझावों को सरकार तक ले जाएंगे?
