श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने जवाब दिया। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर अमल करने की बात सरकार ने दोहराई।
- देशभर में 17,48,768 आवेदन हायर पेंशन के लिए आए।
- 28 जनवरी 2025 तक 1,65,621 मामले में डिमांड नोटिस जारी।
- आवेदनों की संख्या में से 21,885 पेंशन अंशदान आदेश (पीपीओ) जारी।
सूचनाजी न्यूज,दिल्ली। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employee Pension Scheme 1995) के तहत हायर पेंशन पर मोदी सरकार का बड़ा जवाब आया है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) की तरफ से जवाब दिया गया है। हायर पेंशन के लिए 17 लाख 48 हजार 768 लोगों ने आवेदन किया था। 165621 पेंशनभागियों को डिंमांड नोटिस दिया गया है, उनमें से सिर्फ 21885 लोगों को उच्च पेंशन दी जा रही है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) से अधिक मजदूरी पर पीएफ पेंशन को लेकर सांसद एडवोकेट अदूर प्रकाश ने सवाल किया था। श्रम और रोजगार मंत्री से सवाल किया गया था।
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(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश भर में अधिकांश कर्मचारी और पेंशनभोगी जिन्होंने अधिक मजदूरी पर पीएफ पेंशन का विकल्प चुना था, उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा उच्च पेंशन प्रदान नहीं की गई है।
(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने के दो वर्ष बाद भी वेतन के अनुपात में उच्च ईपीएफ पेंशन में देरी के कारण क्या हैं।
(ग) आज की तिथि तक उच्च पेंशन (Higher Pension) के लिए प्राप्त और प्रदान किए गए आवेदनों की राज्य-वार संख्या कितनी है।
(घ) क्या सरकार ने लंबित आवेदनों पर बिना देरी किए कार्रवाई करने के लिए कोई तत्काल उपाय किए हैं?
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श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने पेंशन पर जवाब दिया
उच्च वेतन पर पेंशन के मामलों पर कार्रवाई उच्चतम न्यायालय के 04.11.2022 के निर्णय के आधार पर की जा रही है।
सत्यापन/संयुक्त विकल्प के लिए ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने के लिए ईपीएफओ द्वारा प्रकार्यात्मकता विकसित की गई थी। सदस्यों/पेंशनभोगियों/ नियोक्ताओं के लिए ऑनलाइन सुविधा दिनांक 26.02.2023 को शुरू की गई थी जिसे 11.07.2023 तक बढ़ा दिया गया था।
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नियोक्ताओं के लिए उच्च पेंशन के लिए संयुक्त आवेदन अग्रेषित करने की तिथि दिनांक 30.09.2023 और उसके बाद दिनांक 31.05.2024 तक बढ़ा दी गई थी। इसके अतिरिक्त, सभी नियोक्ताओं को दिनांक 31.01.2025 तक उच्च वेतन पर पेंशन के लिए आवेदन अग्रेषित करने का अंतिम मौका प्रदान किया गया था।
सदस्यों/पेंशनभोगियों द्वारा कुल 17,48,768 आवेदन प्रस्तुत किए गए थे। इनमें से, 28.01.2025 की स्थिति के अनुसार, 1,65,621 मामलों में मांग नोटिस अर्थात उच्च पेंशन पात्रता के लिए सदस्यों को शेष राशि जमा करने की सूचना जारी की गई है और उक्त आवेदनों की संख्या में से 21,885 पेंशन अंशदान आदेश (पीपीओ) जारी किए गए हैं।
बकाया मामलों के निपटान की बारीकी से निगरानी की जा रही है और प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मामलों के निपटान के लिए फील्ड कार्यालयों को स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं।
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