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केरल, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब उच्च न्यायालय और CJI तक पेंशन पर बोले, लेकिन सरकार खिलाफ

केरल, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब उच्च न्यायालय और CJI तक पेंशन पर बोले, लेकिन सरकार खिलाफ
  • EPS 95 पेंशनभोगी इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में सरकार को सबक सिखाने का भर रहे दम।

सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। सुप्रीम कोर्ट (Supreem Court) के आदेश के बाद ईपीएस 95 पेंशन हायर पेंशन को लेकर कवायद शुरू हुई। वहीं, न्यूनतम पेंशन को लेकर पेंशनर्स, सरकार से गुहार ही लगा रहे हैं। एक हजार रुपए पेंशन पाने वालों की मांग है कि इसे साढ़े 7 हजार रुपए किया जाए ताकि उनका जीवन यापन सही से हो सके।

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पेंशनर्स Lolit Chandra Bora ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। लिखा-हम ईपीएस 95 पेंशनभोगी के लिए संशोधित पेंशन पाने का लंबे समय से इंतजार और इंतजार कर रहे हैं। केरल उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, पंजाब उच्च न्यायालय और यहां तक कि एससी और सीजेआई द्वारा ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए संशोधित पेंशन के पक्ष में कई फैसलों के बाद, मोदी सरकार हमेशा पेंशनरों के खिलाफ क्यों है?

अगर मोदी जी अपने लिए बहुत महंगा ड्रेस पहन सकते हैं तो वो हमारे लिए न्याय क्यों नहीं दे पाए? एक सरकार के लिए सब कुछ संभव है, लेकिन उसे हमारे लिए दिलचस्पी नहीं है?

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हमें 1000 रुपये से 3000 रुपये या उससे कम तक की पेंशन मिलती रही है। यह सरकार EPS 95 पेंशनरों के लिए बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। अब इनको वोट क्यों देना चाहिए?

हाँ, हम इस सरकार को अब बदलने की कोशिश करेंगे और अगली सरकार के साथ अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए प्रयास करेंगे। हम सभी EPS 95 पेंशनभोगी इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में इस सरकार को सबक सिखा कर बीजेपी के खिलाफ वोट करने का अंतिम निर्णय लें। ताकि ईपीएस 95 पेंशनरों को कभी न भूलें? इस सरकार को लगता है कि पेंशनभोगी कुछ भी नहीं हैं? क्यों?

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