- भड़के पेंशनर्स ने कहा-सरकार को मात्र जनता को लूटने में ज़्यादा रुचि रहती है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employee Pension Scheme 1995) के तहत न्यूनतम पेंशन और हायर पेंशन का मामला इतना तूल पकड़े हुए है। अलग-अलग कंपनियों में सेवा देने के बाद रिटायर कार्मिकों का दर्द सोशल मीडिया पर झलक रहा है। अब पेंशनभोगी केंद्र की मोदी सरकार और ईपीएफओ पर जमकर गुस्सा उतार रहे हैं। आरोपों की बौछार कर रहे हैं।
Raj Captain Rangeela का कहना है कि BJP शासित प्रदेशों में न अभी तक OPS लागू किया है। न ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद EPS 95 हायर पेंशन (Higher Pension) लागू किया है। न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए का मामला भी उलझा हुआ है।
Raj Captain Rangeela ने हिटलर शाही प्रशासन का तमगा दे दिया है। आर्थिक रूप से हो रहे नुकसान की वजह से भड़के पेंशनर्स ने कहा-सरकार को मात्र जनता को लूटने में ज़्यादा रुचि रहती है। जनता को लूटने का आदेश रातों रात लागू किया जाता है, लेकीन जब जनता को देने की बात आती है तब उनका डिजिटल इंडिया भी सुस्त हो जाता है।
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BJP शासित प्रदेशों में न अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम-OPS लागू किया है। न ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी EPS 95 लागू किया है। और बेवकूफ़ जनता हिंदू-मुस्लिम, आरक्षण में उलझी रही।
EPS 95 पेंशन (EPS 95 Pension) लागू करने सुप्रीम कोर्ट के CJI चंद्रचूड़ ने आदेश दिया था। वह भी सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन मोदी और उनकी BJP सरकार का प्रशासन अपनी मनमानी करते अभी तक लागू नहीं कर रही है