- अधीनस्थ/संलग्न कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में कार्य अनुभव को बढ़ाया जाएगा।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) ने विशेष अभियान 4.0 के अंतर्गत लंबित मामलों का समाधान करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिनमें सांसदों के संदर्भ, राज्य सरकार की पूछताछ, अंतर-मंत्रालयी संचार, संसदीय आश्वासन, पीएमओ संदर्भ और लोक शिकायतों के साथ-साथ उनकी अपीलें शामिल हैं।
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मंत्रालय अनुपालन के बोझ को कम करने और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, मंत्रालय का उद्देश्य अपने कार्यालयों में समग्र स्वच्छता को बढाना है, जिसमें स्थान प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और अधीनस्थ/संलग्न कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में कार्य अनुभव को बढ़ाया जाएगा।
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इस अभियान का प्रारंभिक चरण (16 सितंबर, 2024 से 30 सितंबर, 2024 तक) मंत्रालय द्वारा लंबित मामलों को खत्म करने, मौजूदा नियमों की समीक्षा, लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के साथ समाप्त हुआ। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों में शामिल हैं।
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2 लाख से अधिक फाइलों की समीक्षा करना
-देश भर में 1600 से अधिक जगहों की सफाई जिससे स्क्रैप और अनावश्यक सामग्री हटाने से एक लाख वर्ग फुट से अधिक जगह बनेगी।
-स्क्रैप और अनावश्यक सामग्री के निपटान से 35 लाख रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित करना।
इस महत्वाकांक्षी पहल से महत्वपूर्ण परिणाम मिलने की उम्मीद है। तैयारी के चरण के दौरान, सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से पूरे अभियान में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने का आग्रह किया गया है। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2024 तक कार्यान्वयन चरण के दौरान मंत्रालय निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रयास करने हेतु दृढ़ संकल्प है।
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