वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों पर कर्मचारियों के सवालों और शंकाओं पर चर्चा होगी।
- नए श्रम कानूनों पर सेल बीएसपी में बड़ा संवाद, केंद्रीय श्रम मंत्रालय की टीम 20 से 22 अगस्त तक भिलाई में।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। नए श्रम कानूनों को लेकर सेल भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारियों और श्रमिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की उच्चस्तरीय टीम भिलाई पहुंच रही है। तीन सदस्यीय केंद्रीय टीम 20 से 22 अगस्त तक सेल भिलाई का दौरा करेगी। इस दौरान 21 अगस्त को कर्मचारियों एवं श्रमिकों के साथ विशेष जागरूकता सत्र और संवाद आयोजित किया जाएगा। सेल भिलाई के कर्मचारियों/श्रमिकों के लिए नए श्रम कानूनों और उनमें शामिल विभिन्न कल्याणकारी प्रावधानों पर जागरूकता कार्यक्रम है। संभावना है कि एचआरडी में केंद्रीय कमेटी के सदस्य श्रमिकों से संवाद करेंगे। प्लांट का भी दौरा करेंगे।
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डॉ. पीके जेना के नेतृत्व में आएगी टीम
केंद्रीय टीम का नेतृत्व श्रम सुधार विभाग के निदेशक डॉ. पीके जेना करेंगे। टीम में मंत्रालय के अवर सचिव, एलआरसी संजय कुमार तिवारी और श्रम कल्याण आयुक्त (मुख्यालय), पीएमयू-एलआरसी ओपी सिंह शामिल हैं। मंत्रालय के अनुसार, टीम 21 अगस्त को सेल-भिलाई के कर्मचारियों और श्रमिकों के साथ श्रम कानूनों पर जागरूकता सत्र आयोजित करेगी। इसके साथ ही कर्मचारियों की चिंताओं, समस्याओं, शिकायतों और अन्य मुद्दों को भी समझा जाएगा।
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कर्मचारियों की समस्याएं भी सुनेगी टीम
इस दौरे को केवल जागरूकता कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा गया है। केंद्रीय टीम कर्मचारियों और श्रमिकों से सीधे संवाद कर उनके मुद्दों और शिकायतों की जानकारी भी लेगी। मंत्रालय के पत्र में कहा गया है कि कर्मचारियों-श्रमिकों से प्राप्त प्रमुख समस्याओं और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की सूची पहले से टीम के साथ साझा की जा सकती है, ताकि मंत्रालय स्तर पर उनका परीक्षण किया जा सके।
सीएलसी, ईएसआईसी और ईपीएफओ के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद
संवाद कार्यक्रम में केंद्र सरकार के स्थानीय अधिकारी भी शामिल होंगे। मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), ईएसआईसी और ईपीएफओ के स्थानीय अधिकारी तथा छत्तीसगढ़ सरकार के कारखाना निदेशालय के अधिकारी केंद्रीय टीम के साथ बैठक में शामिल होंगे। इससे कर्मचारियों को श्रम कानूनों, सामाजिक सुरक्षा, ईएसआईसी, ईपीएफओ और कार्यस्थल से जुड़े प्रावधानों पर सीधे सवाल पूछने का अवसर मिल सकता है।
चार श्रम संहिताओं पर जोर
केंद्र सरकार की ओर से चार श्रम संहिताएं लागू की गई हैं। वेतन संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता, 2020। श्रम मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर इन संहिताओं और 2026 के केंद्रीय नियमों से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध हैं।
ऐसे में भिलाई स्टील प्लांट जैसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठान में केंद्रीय श्रम मंत्रालय की टीम का सीधे कर्मचारियों के बीच पहुंचकर श्रम कानूनों की जानकारी देना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास तौर पर वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा एवं कार्यदशा से जुड़े प्रावधानों को लेकर कर्मचारियों के सवालों और शंकाओं पर चर्चा होने की संभावना है। मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक श्रम संहिताओं का उद्देश्य वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक कल्याण से जुड़े प्रावधानों को मजबूत करना है।
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