- -BSP के OA की केन्द्रीय इस्पात मंत्री से मुलाकात। उठा भिलाई के बड़े बंगलों में प्रदेश के अफसरों के कब्जे का मुद्दा।
- -सार्वजनिक क्षेत्र के स्टील प्लांट्स में पोस्टेड कार्मिकों के हितों की रक्षा के लिए की इस्पात मंत्री से की चर्चा।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai Steel Plant) के ऑफिसर्स एसोसिएशन (Officers Association) के अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार बंछोर (Chairman Narendra Kumar Banchhor) के नेतृत्व में इस्पात भवन स्थित डायरेक्ट इंचार्ज सभागार में सेंट्रल स्टील मिनिस्टर एचडी.कुमारस्वामी (Central Steel Minister HD Kumaraswamy) से मुलाकात की। इस बैठक में OA अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार बंछोर सहित OA के महासचिव परविंदर सिंह, कोषाध्यक्ष अंकुर मिश्रा, उपाध्यक्ष द्वय तुषार सिंह, अखिलेश मिश्रा, उपाध्यक्ष माइन्स नितेश छत्री मौजूद रहे।
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इसके अतिरिक्त इस बैठक में SAIL अध्यक्ष अमरेन्दु प्रकाश, BSP के डायरेक्टर इंचार्ज अनिर्बान दासगुप्ता, कार्यपालक निदेशक (HR) पवन कुमार मुख्य तौर पर मौजूद रहे।
अध्यक्ष बंछोर ने स्टील मिनिस्टर से स्टील सेक्टर के सम्पूर्ण विकास के लिए सारगर्भित चर्चा की। बंछोर ने स्टील सेक्टर में हो रहे निजीकरण की कोशिशों को शीघ्र ही निष्प्रभावी करने की मांग। इससे इन राष्ट्रीय संपत्तियों और इनसे जुड़े रोजगार को अक्षुण्ण बनाए रखा जा सकें। सामाजिक सौहार्द्र को बनाए रखा जा सकें और विकास की धारा को गति दी जा सकें। इसके अलावा आर्थिक, सामाजिक समरसता को भी बनाए रखा जा सकेगा।
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ओए अध्यक्ष बंछोर देशहित में स्टील सेक्टर को पुनः रणनीतिक क्षेत्र घोषित करने की मांग गई। सार्वजनिक इस्पात उपक्रमों के समग्र उन्नयन के लिए अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के साथ रणनीतिक विलय करने का भी आग्रह किया गया। इसी तरह विभिन्न ज्वॉइंट वेंचर का निर्माण कर, प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाने के उपाय किए जाने की भी मांग की गई।
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OA ने स्टील सेक्टर के उपक्रमों के सामने नई चुनौतियों का सामना करने के लिए कच्चे माल की सुलभ उपलब्धता तय करने की मांग की गई। इससे स्टील प्लांट की लाभप्रदता में समग्र वृद्धि हो सकें।
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गौरतलब है कि NMDC और कोल इंडिया जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के खनन उपक्रमों के साथ लॉग टर्म MOU होने से स्टील कंपनियों का प्रोडक्शन और लाभप्रदता को बनाए रखा जा सकेगा।
-इन मुद्दों से कराया अवगत
स्टील मिनिस्टर को अफसरों और कर्मियों के कल्याण से रिलेटेड बहुलंबित मुद्दों से भी अवगत कराया गया। इन मुद्दों में प्रमुख रूप से SAIL में एक समान आवासीय भत्ते की नीति बनाने का आग्रह किया गया है। केन्द्रीय कर्मियों की तरह एच ए पर्क्स की राशि को आयकर गणना में सम्मिलित न करने की भी मांग की गई। ओए ने स्टील मिनिस्टर से भिलाई टाउनशिप को स्टील सिटी का दर्जा प्रदान करने की भी मांग रखी गई है।
SAIL पेंशन योजना में DPE दिशा निर्देश अनुसार हरेक महीने 9% की दर से सेल पेंशन के मद में राशि का हस्तांतरण की भी मांग की गई। इसके साथ ही OA ने SAIL पेंशन मद में सेल द्वारा राशि के स्थानांतरण में किए गए 14 साल की देरी के लिए इस राशि पर ब्याज के भुगतान का अनुरोध किया गया।
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OA ने स्टील मिनिस्टर से EPS-95 के अंतर्गत हायर पेंशन प्रदान करने में आ रही कई दिक्कतों को दूर करने का अनुरोध किया गया। इससे कि रिटायर्ड कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवनयापन की राशि हासिल हो सकें इसके साथ ही साल 2018-19 का इंक्रिमेंटल पीआरपी देने की भी मांग की गई।
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पे-रिवीजन के तहत बचे 39 महीने के एरियर्स के भुगतान की भी मांग की गई है। जनवरी 2017 से फरवरी 2018 के बीच रिटायर होने वाले अफसरों को ग्रेच्युटी की बढ़ी हुई दर से भुगतान करने की मांग की गई। OA ने मेडिक्लेम पर लगने वाली GST की राशि को समाप्त करने का अनुरोध किया गया। OA ने अपने अफसरों को बेहतर आवास न मिलने के विषय को पुरजोर ढंग से उठाया गया।
OA के अध्यक्ष बंछोर ने मिनिस्टर से अनुरोध किया कि भिलाई टाउनशिप में राज्य सरकार के कुछ ऐसे अफसर जो दुर्ग जिले में पोस्टेड नहीं है या रिटायर्ड हो चुके है उसके बाद भी वे BSP के बड़े-बड़े बंगलों या आवासों पर काबिज है। इस प्रकार के कब्जे के चलते अफसरों को अपने ग्रेड के अनुरूप बेहतर आवास हासिल नहीं हो पा रहा। मिनिस्टर से अनुरोध किया गया कि बीएसपी के बंगलों, घरों में काबिज ऐसे सरकारी अफसरों को तुरंत खाली कराने की भी मांग की गई। इससे BSP अफसरों को अच्छा आवास मिल पाए।
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OA ने इस मीटिंग में स्टील प्रोडक्शन को बेहतर बनाने के लिए इंसेंटिव रिवॉर्ड स्कीम को श्रेष्ठ बनाने और डेली रिवॉर्ड को पुनः आरंभ करने की पुरजोर मांग की गई। इससे कर्मचारियों को बेहतर उत्पादन और सुरक्षा के लिए प्रेरित किया जा सकें।
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-मिनिस्टर ने सकारात्मक संकेत दिए
इस विषय में मिनिस्टर ने समस्या को धैर्यपूर्वक सुनते हुए सकारात्मक रूख दिखाते हुए इन समस्याओं पर त्वरित निराकृत करने के संकेत दिए गए। इसके साथ ही सेन्ट्रल स्टील मिनिस्टर एचडी.कुमारस्वामी ने कहा कि स्टील सेक्टर में निजीकरण नहीं होगा। इसके लिए उनकी मिनिस्ट्री के द्वारा समुचित कोशिश की जा रही हैं। उन्होंने OA से कहा कि स्टील प्लांट के लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए संपूर्ण इस्पात बिरादरी को प्रेरित और प्रोत्साहित करें।
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