धोखाधड़ी वाली इस योजना ने निवेशकों को 18 महीनों के लिए बिटकॉइन में 10% मासिक आकर्षक रिटर्न का वादा करके लुभाया।
- बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए पूरे भारत में कई एफआईआर दर्ज की गईं।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। गेनबिटकॉइन घोटाले में बड़ी कार्रवाई की गई है। भारत भर में 60 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभिया चलाया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) गेनबिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी घोटाले की जांच के तहत भारत भर में 60 से अधिक स्थानों पर व्यापक तलाशी ले रहा है।
समन्वित तलाशी अभियान दिल्ली एनसीआर, पुणे, चंडीगढ़, नांदेड़, कोल्हापुर, बेंगलुरु और अन्य प्रमुख शहरों में चलाए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य आरोपी व्यक्तियों, उनके सहयोगियों और अपराध की आय को लूटने के संदिग्ध संस्थाओं से जुड़े परिसरों को निशाना बनाया जा रहा है।
गेनबिटकॉइन घोटाले की पृष्ठभूमि यह है कि गेनबिटकॉइन एक कथित स्कीम थी, जिसे 2015 में अमित भारद्वाज (मृतक), अजय भारद्वाज और उनके एजेंटों के नेटवर्क द्वारा शुरू किया गया था। यह योजना www.gainbitcoin.com आदि जैसी कई वेबसाइटों के माध्यम से संचालित होती थी, जो वैरिएबलटेक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के नाम से जानी जाती थी।
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धोखाधड़ी वाली इस योजना ने निवेशकों को 18 महीनों के लिए बिटकॉइन में 10% मासिक आकर्षक रिटर्न का वादा करके लुभाया। निवेशकों को एक्सचेंजों से बिटकॉइन खरीदने और “क्लाउड माइनिंग” अनुबंधों के माध्यम से गेनबिटकॉइन के साथ निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
मॉडल ने एक बहु-स्तरीय विपणन (MLM) संरचना का पालन किया, जो आमतौर पर पिरामिड संरचित पोंजी योजनाओं से जुड़ा होता है, जहाँ भुगतान नए निवेशकों को लाने पर निर्भर होता था।
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शुरू में, निवेशकों को बिटकॉइन में भुगतान प्राप्त हुआ। हालाँकि, 2017 तक नए निवेशों की आमद कम होने के कारण, यह योजना ध्वस्त होने लगी। घाटे को कवर करने के प्रयास में, गेनबिटकॉइन ने एकतरफा भुगतान को MCAP नामक अपनी कथित इन-हाउस क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया, जिसका मूल्य बिटकॉइन से काफी कम था, जिससे निवेशक और अधिक गुमराह हुए।
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बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए पूरे भारत में कई एफआईआर दर्ज की गईं। घोटाले के विशाल पैमाने और जटिलता को देखते हुए, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया।
सीबीआई ने इन मामलों को अपने हाथ में ले लिया है और धोखाधड़ी की पूरी हद तक उजागर करने, सभी आरोपी पक्षों की पहचान करने और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन सहित गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए धन का पता लगाने के लिए एक व्यापक और व्यापक जांच की है।
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तलाशी के दौरान कुछ क्रिप्टो वॉलेट, आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए हैं। ईमेल/क्लाउड में मौजूद साक्ष्य भी जब्त किए गए हैं। सीबीआई पूरी तरह से निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और इस बड़े पैमाने पर क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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