By कलेक्टर दर से मिलेगा जीवनदीप समिति के 65 अधिकारी-र्मचारियों को मानदेय।
सूचनाजी न्यूज, दुर्ग। जीवनदीप समिति के 65 अधिकारी-कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाएगा। हमर लैब में ऐसा साफ्टवेयर स्थापित किया जाएगा, जिसके माध्यम से मोबाइल में त्वरित रिपोर्ट मरीज को मिल पाएगी।
नागरिक सुविधाओं को देखते हुए कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा की अध्यक्षता में हुई जीवनदीप समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में जिला अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। बैठक में निर्णय लिया गया कि अस्पताल की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस चौकी के संबंध में चर्चा की जाएगी।
बैठक में समिति के आयण्व्यय के संबंध में चर्चा की गई और पिछले एजेंडे पर हुई कार्रवाई के संबंध में चर्चा की गई और इसके पालन प्रतिवेदन की जानकारी ली गई। बैठक में जीवनदीप समिति के सदस्य दिलीप ठाकुर, पुरुषोत्तम कश्यप, दुष्यंत देवांगन, प्रशांत डोनगांवकर एवं सतीश सुराना मौजूद रहे। बैठक में सीएमएचओ डा. जेपी मेश्राम, सिविल सर्जन डा. योगेश शर्मा, आरएमओ डा. अवधेश यादव एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।
कैज्युअल्टी में मरीज संग एक अटेंडेंट को ही प्रवेश
बैठक में जीवनदीप समिति के सदस्यों ने कहा कि कैजुअल्टी में कई बार मरीज के साथ अधिक संख्या में लोग प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से कैजुअल्टी का अनुशासन भंग होता है। सिविल सर्जन ने बताया कि इसके लिए पास सिस्टम बनाया गया है, जिसमें मरीज के साथ एक ही अटेंडेंट जा सकता है।
बैठक में इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में एन्ट्री प्वाइंट पर स्क्रीनिंग की पुख्ता व्यवस्था की बात भी कही गई ताकि लोग गुटखा जैसे पदार्थों के साथ अस्पताल परिसर में प्रवेश न कर पाएं। कलेक्टर ने कहा कि अस्पताल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
ब्लड बैंक की गाड़ियों और जनरेटर के लिए बनेगा शेड
बैठक में ब्लड बैंक की गाड़ियों और जनरेटर्स के लिए शेड बनाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही सभी मशीनों की गुणवत्ता पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने कहा कि अस्पताल में समयण्समय पर यह देखना जरूरी है कि सभी मशीनें ठीक रहें। डिजिटल एक्सरे आदि मशीनें काम करती रहें। इनका मेंटेंनेंस समय पर होता रहे।
अस्पताल परिसर में लगेगी स्वर्गीय श्री पांडुरंग रामाराव डोनगांवकर की प्रतिमा
बैठक में स्वर्गीय श्री पांडुरंग रामाराव डोनगांवकर की प्रतिमा लगाने के संबंध में भी चर्चा की गई। इसके लिए शासन से अग्रिम अनुमति हेतु कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।