डीएसपी के ED वर्क्स को हड़ताल का नोटिस इंटक नेताओं ने सौंपा। 9 जुलाई 2025 को अखिल भारतीय आम हड़ताल है।
- पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाना चाहिए। एनपीएस और यूपीएस को खत्म किया जाना चाहिए।
सूचनाजी न्यूज, दुर्गापुर। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ सेल कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल होंगे। दुर्गापुर स्टील प्लांट (Durgapur Steel Plant) के कर्मचारियों ने हड़ताल का नोटिस प्रबंधन को सौंप दिया है। HSWU INTUC द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के बाद हड़ताल का नोटिस दिया गया। ED वर्क्स को हड़ताल का नोटिस इंटक नेताओं ने सौंपा। 9 जुलाई 2025 को अखिल भारतीय आम हड़ताल है।
महासचिव रजत दीक्षित, सुभाष साहा-अध्यक्ष, परेश नाथ कर्मकार, राणा सरकार-उपाध्यक्ष, दीपांकर दुबे, गौतम मंडल, असीम मोसन, उत्पल डे, संजीब गॉन, बासुदेब मुखर्जी, सुरोजीत भट्टाचार्जी, प्रदीप दत्ता, लखन बाउरी, उज्जल रुइदास, समीर रॉय, तरुण नाथ आदि शामिल हुए।
पढ़िए इंटक की ओर से क्या मांग की गई
1. चार श्रम संहिताओं को तुरंत समाप्त करें।
2. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, ठेका श्रमिकों और योजना श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों के लिए 26000 रुपये प्रति माह का राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन।
3. विभिन्न योजनाओं और बहाने के तहत आउटसोर्स, निश्चित अवधि के रोजगार, प्रशिक्षुओं, प्रशिक्षुओं आदि जैसे किसी भी रूप में काम का आकस्मिककरण न करें। ठेका श्रमिकों के लिए समान काम के लिए समान वेतन तुरंत लागू करें।
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4. असंगठित श्रमिकों और कृषि श्रमिकों सहित सभी श्रेणियों के श्रमिकों के लिए 9000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करें।
5. पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाना चाहिए। एनपीएस और यूपीएस को खत्म किया जाना चाहिए।
6. बोनस, भविष्य निधि के भुगतान और पात्रता पर सभी सीलिंग को हटाया जाना चाहिए; ग्रेच्युटी की मात्रा में वृद्धि की जानी चाहिए।
7. आवेदन जमा करने से 45 दिनों की अवधि के भीतर ट्रेड यूनियनों का अनिवार्य पंजीकरण; आईएलओ कन्वेंशन सी87 और सी98 का तत्काल अनुसमर्थन।
8. मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करें, खाद्य, दवाइयों, कृषि-इनपुट और मशीनरी जैसी आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी हटाएँ, पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में पर्याप्त कमी करें। खाद्य सुरक्षा की गारंटी दें और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनाएँ।
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9. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सरकारी विभागों का निजीकरण रोकें। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) को खत्म करें। खनिजों और धातुओं के खनन पर मौजूदा कानून में संशोधन करें और स्थानीय समुदायों, खासकर आदिवासियों और किसानों के उत्थान के लिए कोयला खदानों सहित खदानों से लाभ का 50% हिस्सा सुनिश्चित करें।
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10. कानूनी गारंटी के साथ बीज, उर्वरक और बिजली आदि पर किसानों को इनपुट सब्सिडी बढ़ाएँ। व्यापक ऋण माफी और फसल बीमा योजनाएँ। केंद्र सरकार द्वारा एसकेएम को दिए गए लिखित आश्वासनों को लागू करें जिसके आधार पर ऐतिहासिक किसान संघर्ष को स्थगित कर दिया गया था।
11. बिजली (संशोधन) विधेयक, 2022 को वापस लें। बिजली का निजीकरण रोकें। कोई प्रीपेड स्मार्ट मीटर नहीं।
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12. काम करने के अधिकार को मौलिक बनाया जाए। स्वीकृत पदों को भरें और बेरोजगारों के लिए रोजगार पैदा करें।
13. सुपर रिच पर कर लगाएं; कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाएं; संपत्ति कर और उत्तराधिकार कर को फिर से लागू करें।
14. संविधान के मूल मूल्यों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, असहमति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, विविध संस्कृतियों, भाषाओं, कानून के समक्ष समानता और देश के संघीय ढांचे आदि पर हमला बंद करें।
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