न तो सरकार और न ही ईपीएफओ अपने सख्त रुख से एक कदम भी आगे बढ़कर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर अमल कर रही।
- पेंशनभोगियों द्वारा मांगी गई 7500 या उससे अधिक की उचित न्यूनतम पेंशन की घोषणा करने पर विचार नहीं किया है।
सूचनाजी न्यूज, रायपुर। Employees Pension Scheme 1995: ईपीएस 95 हायर पेंशन और न्यूनतम पेंशन का विवाद बरकरार है। कमांडर अशोक राउत और उनकी समर्पित एनएसी टीम महीनों और सालों से देश भर में सभी दुर्भाग्यपूर्ण ईपीएस 95 पेंशनभोगियों के लिए वैध पेंशन के लिए 24×7 संघर्ष कर रही है…।
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ईपीएस 95 पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति रायपुर (EPS 95 Pension National Struggle Committee Raipur) के अध्यक्ष अनिल कुमार नामदेव का कहना है कि प्रयास चौबीसों घंटे बेदम हैं। संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों, केंद्रीय और राज्य मंत्रियों सहित सभी सीबीटी सदस्यों और कई बार ईपीएफओ अधिकारियों को देश भर में कई ज्ञापन दिए गए हैं और 2014 के बाद से कई श्रम मंत्रियों के साथ विस्तृत बातचीत की गई है और अब भी वर्तमान मंत्री के साथ…।
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लेकिन ऐसा लगता है कि न तो सरकार और न ही ईपीएफओ (epfo) ने अपने सख्त रुख से एक कदम भी आगे बढ़कर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के कार्यान्वयन के प्रति चुप्पी साधी है और न ही पेंशनभोगियों द्वारा मांगी गई 7500 या उससे अधिक की उचित न्यूनतम पेंशन की घोषणा करने पर विचार किया है।
ईपीएफओ को लगता है कि पेंशनभोगियों को सीधे या परोक्ष रूप से मुकदमेबाजी में शामिल करके धीमी रणनीति अपनाना आसान है। दी गई स्थिति में पेंशनभोगियों के लिए रणनीति के रूप में सड़कों पर उतरकर अपनी ताकत दिखाने का इससे बेहतर तरीका और कुछ नहीं हो सकता…।
पेंशनभोगी अनिल कुमार नामदेव ने कहा-कोर्ट गए मित्रों को भी स्थिति का एहसास होना चाहिए और कोर्ट को अपना काम करने के लिए आगे आना चाहिए। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय और कई अन्य उच्च न्यायालयों में अभी भी कई मामले लंबित हैं।
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उन सभी को भी धन्यवाद, जो मानते हैं कि कोर्ट ही ईपीएस 95 पेंशनभोगियों का अंतिम समाधान है…। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कोर्ट के आदेश के बाद भी यह एहसास होना चाहिए कि कोर्ट क्रियान्वयन प्राधिकारी नहीं है। यह सरकार और उसकी मशीनरी पर निर्भर करता है।
4.10.2016 और 04.11.2022 के अपने कड़वे अनुभवों से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि कितनी गलत व्याख्याओं में हजारों पेंशनभोगियों के दावों को नकारा जा रहा है। हालांकि इस मोर्चे पर प्रयास भी सराहनीय हैं और इसका महत्व किसी भी अन्य प्रयास से कम नहीं है।
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इसकी अत्यधिक सराहना की जानी भी वांछनीय है, लेकिन अंतिम समाधान पूरी एकजुटता में खड़ा होना है। जिसे कम से कम अब तो महसूस करना ही होगा. इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, एक मजबूत दुश्मन के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए जल्दी करो।
न्याय के लिए अपने संघर्ष के इस लगातार 10 वर्षों के दौरान लाखों EPS 95 पेंशनभोगी पहले ही विदेश चले गए हैं। भगवान इस महान देश के वरिष्ठ नागरिकों पर दया करें। अमीन
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