- ऐसे सभी मृत्यु मामलों में, आधार को जोड़े बिना भौतिक दावों को संसाधित करने की अनुमति अस्थायी उपाय के रूप में दी जा सकती है
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारियों के मुद्दे 2024 में खूब छाये रहे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ (EPFO) को लेकर कुछ ऐसे फैसले लिए गए, जो 2025 में कई महत्वपूर्ण बदलावों के रूप में नजर आएंगे। इसका असर पूरे भारत में लाखों वेतनभोगी व्यक्तियों पर पड़ेगा।
इन बदलावों का उद्देश्य सेवानिवृत्ति बचत अनुभव को बढ़ाना, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए पारदर्शिता में सुधार करना है।
इन बदलावों से लाखों भारतीय कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिससे भविष्य के लिए अधिक मजबूत और सुरक्षित सेवानिवृत्ति सुनिश्चित होगी।
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ईपीएफओ (EPFO) एक ATM कार्ड जारी करेगा, जिससे सदस्य चौबीसों घंटे पैसे निकाल सकेंगे। यह सदस्यों के लिए सेवाओं में महत्वपूर्ण बदलाव का हिस्सा होगा। यह अनुमान है कि यह ATM निकासी सेवा अगले वित्तीय वर्ष के दौरान लागू की जाएगी। फिलहाल, इंतजार किया जा रहा है।
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चर्चा यह भी है कि कर्मचारियों के EPF योगदान की सीमा समाप्त कर दी जाएगी। फिलहाल, कर्मचारी हर महीने अपने मूल वेतन का 12% EPF खाते में जमा करते हैं। हालांकि, EPFO द्वारा निर्धारित 15,000 रुपये का उपयोग करने के बजाय, सरकार कर्मचारियों को उनके वास्तविक वेतन के अनुसार योगदान करने देने पर विचार कर रही है।
इसी तरह कुछ रिपोर्टों के अनुसार, रिटर्न बढ़ाने के लिए, EPFO ETF रिडेम्पशन आय के एक हिस्से को स्टॉक और अन्य परिसंपत्तियों में फिर से निवेश करने के बारे में सोच रहा है।
सितंबर 2024 में, भारत के श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) को मंजूरी दी, जो कर्मचारी पेंशन योजना के 7.8 मिलियन सदस्यों को 1 जनवरी, 2025 तक भारत में किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन लेने में सक्षम बनाएगी।
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ईपीएस 95 हायर पेंशन की समय सीमा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नियोक्ताओं को 31 जनवरी, 2025 तक कर्मचारियों के वेतन विवरण अपलोड करने का अंतिम अवसर दिया है। इसके अलावा, नियोक्ताओं को उच्च पेंशन आवेदन को संसाधित करने के लिए 15 जनवरी, 2025 तक EPFO द्वारा अनुरोधित स्पष्टीकरण प्रदान करना आवश्यक है।
ऑनलाइन दावों का निपटान
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कुछ पात्र मामलों के लिए चेक लीफ और सत्यापित बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की अनिवार्य आवश्यकता में ढील दी है।
इससे ऑनलाइन दावों का निपटान अधिक तेजी से हो सकेगा और ऑनलाइन दावा दाखिल करते समय प्रमाणित बैंक पासबुक या चेक लीफ की छवि प्रस्तुत न करने के कारण अस्वीकृत दावों की संख्या कम हो जाएगी।
ईपीएफ मृत्यु दावे के लिए नया नियम
यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी मृत्यु मामलों में, आधार को जोड़े बिना भौतिक दावों को संसाधित करने की अनुमति अस्थायी उपाय के रूप में दी जा सकती है, लेकिन केवल मृतक की सदस्यता और दावेदारों की वास्तविकता की पुष्टि करने के लिए किए गए सत्यापन के विवरण को विधिवत दर्ज करने वाली ई-ऑफिस फ़ाइल में ओआईसी की उचित स्वीकृति के साथ। किसी भी धोखाधड़ी से निकासी को रोकना अन्य उचित परिश्रम उपायों के अलावा किया जा सकता है जिसे ओआईसी उचित मानता है।
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