सांसद ने मुख्य भविष्य निधि आयुक्त (CPFC) को पत्र लिखकर पेंशन ऑन हायर वेज के तहत लंबित आवेदनों के निपटारे की मांग की।
- सांसद बघेल बोले-पेंशनधारकों में अधिकांश लोग बुजुर्ग हैं और जीवन के अंतिम चरण में हैं, ऐसे में इस प्रकार की देरी बेहद चिंताजनक है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। एनएमडीसी के कर्मचारियों की पेंशन से जुड़े लंबित मामलों से लेकर सांसद से कार्मिकों ने मुलाकात की। दुर्ग के सांसद विजय बघेल से मिलकर अपनी पीड़ा से अवगत कराया। इस पर सांसद विजय बघेल ने केंद्र सरकार के समक्ष गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने मुख्य भविष्य निधि आयुक्त (CPFC) को पत्र लिखकर पेंशन ऑन हायर वेज (PoHW) के तहत लंबित आवेदनों के जल्द निपटारे की मांग की है।
सांसद ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि एनएमडीसी के वर्कमैन श्रेणी के लगभग 746 मामले रायपुर स्थित Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) कार्यालय में लंबित पड़े हैं। जबकि कुल 816 आवेदनों में से 131 डिमांड लेटर जारी किए जा चुके हैं और एक पीपीओ (Pension Payment Order) हैदराबाद कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। इसके बावजूद वर्कमैन श्रेणी के मामलों में कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई है।
पत्र में यह भी बताया गया है कि रायपुर और हैदराबाद स्थित ईपीएफओ कार्यालयों के बीच अधिकार क्षेत्र (जूरिस्डिक्शन) को लेकर असमंजस बना हुआ है। इस संबंध में रायपुर कार्यालय द्वारा हैदराबाद को कई बार पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है, जिससे मामलों का निराकरण अटका हुआ है।
पेंशनर्स जीवन के अंतिम चरण में हैं
सांसद बघेल ने कहा कि पेंशनधारकों में अधिकांश लोग बुजुर्ग हैं और जीवन के अंतिम चरण में हैं, ऐसे में इस प्रकार की देरी बेहद चिंताजनक है। उन्होंने संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर सभी लंबित मामलों के शीघ्र समाधान की मांग की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार इस मामले में त्वरित हस्तक्षेप कर कर्मचारियों को राहत दिलाएगी।
प्रतिनिधिमंडल ने सांसद से की थी मुलाकात
एनएमडीसी रिटायर्ड एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के महासचिव एल.एम. सिद्दीकी, सचिव एके सिंह एके राजपूत, डीके पॉल के प्रतिनिधिमंडल ने विजय बघेल से भेंट कर ईपीएफओ के अंतर्गत उच्च पेंशन प्रकरणों के लंबित मामलों पर विस्तार से चर्चा की थी।
प्रतिनिधिमंडल ने सांसद को अवगत कराया कि बैलाडीला परियोजनाओं (किरंदुल एवं बचेली) से संबंधित सेवानिवृत्त तथा कार्यरत वर्कमेन श्रेणी के मामलों के निपटान में अनावश्यक विलंब हो रहा है। इसके विपरीत, कार्यपालक (Executives) एवं उससे उच्च श्रेणी के मामलों का निपटान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, हैदराबाद द्वारा किया जा चुका है, जिसमें अब तक 131 डिमांड लेटर जारी किए जा चुके हैं तथा एक पीपीओ भी निर्गत किया गया है।
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