अगर पेंशन योग्य वेतन सीमा को समय-समय पर संशोधित किया जाता है। मुद्रास्फीति और न्यूनतम वेतन वृद्धि को ध्यान में रखकर डीए पर फैसला करें।
- आयुष्मान बीमा, ईएसआई योजना आदि में शामिल किया जा सकता है। सरकार चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए सहमत नहीं हो सकती है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन (EPS 95 Minimum Pension) 7500 रुपए और हायर पेंशन (Higher Pension) को लेकर सरकार पर लोगों की नजर टिकी हुई है। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है। श्रम एवं रोजगार, वित्त मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ (Ministry of Labour & Employment, Finance and Employees Provident Fund Organisation-EPFO) की गतिविधियों पर खासतौर से नजर रखी गई है।
ये खबर भी पढ़ें: SAIL Rourkela Steel Plant: महिला अधिकारियों में नेतृत्व क्षमता बढ़ाने का खास मंत्र
पेंशनर रामकृष्ण पिल्लई ने कहा-सरकार श्रम विभाग से प्रस्ताव प्राप्त करने और वित्त विभाग द्वारा जांच के बाद कैबिनेट बैठक में इस मामले पर विचार कर सकती है। इसके कार्यान्वयन की घोषणा बजट के बाद भी की जा सकती है और बाद में संशोधित बजट अनुमानों में शामिल किया जा सकता है।
पहले सरकार को मांगों पर एक राय बनानी होगी। सरकारी अस्पतालों में पहले से ही मुफ्त चिकित्सा सहायता उपलब्ध है, इसे आयुष्मान बीमा, ईएसआई योजना आदि में शामिल किया जा सकता है। लेकिन सरकार चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए सहमत नहीं हो सकती है।
यदि पेंशन योग्य वेतन सीमा को समय-समय पर संशोधित किया जाता है, मुद्रास्फीति और न्यूनतम वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, तो यह डीए की मांग का ध्यान रखेगा। न्यूनतम पेंशन न्यूनतम मजदूरी और पेंशन योग्य वेतन जो भी अधिक हो, उस पर आधारित होनी चाहिए।
पेंशनभोगी Rajendra P. Srivastava ने कहा-EPS 95 पेंशन योजना के पेंशन बढ़ोत्तरी मामले पर वित्त मंत्री जी की केवल सहानुभूति है, सरकार के सभी नेता व मंत्री एनएसी के साथ बैठक में मांग पत्र पर सहानुभूति दिखाते है। बस मांग को पूरा नहीं करते। ये सिलसिला करीब आठ साल से चल रहा है। जबकि अपना वेतन भत्ता जब चाहते है बढा लेते है। कोई आयोग की संस्तुति नहीं चाहिए होती है और मुफ्त का पेंशन लेते है। कोई आदर्श नहीं है। सरकारी खजाने पर इससे भार नहीं पड़ता है।
ये खबर भी पढ़ें: श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी
About the Author
