- ईपीएस 95 के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन बहुत कम है तथा औसत पेंशन लगभग 1,170 रुपये प्रतिमाह है।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employee Pension Scheme 1995) के तहत न्यूनतम पेंशन का मामला लोकसभा में भी छाया हुआ है। देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले सांसद लगातार पेंशन पर सवाल दाग रहे हैं। महाराष्ट्र से आने वाले सांसदों ने भरी लोकसभा में केंद्र सरकार की कार्य संस्कृति पर सवाल उठा दिया।
शाहू शाहजी छत्रपति (कोल्हापुर) के सांसद ने सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा-5 अगस्त, 2024 को मैंने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employee Pension Scheme 1995) के संबंध में एक प्रश्न उठाया था, जिसकी एक प्रति मैंने लोकसभा अध्यक्ष के त्वरित संदर्भ के लिए संलग्न किया। आज तक मुझे इस संबंध में सरकार से कोई उत्तर नहीं मिला है।
ईपीएस 1995 पेंशन योजना (EPS 1995 Pension Scheme) 75 लाख पेंशनभोगियों से जुड़ा है। और इसमें पेंशन बढ़ाने के लिए पर्याप्त धनराशि है, विशेष रूप से न्यूनतम पेंशन जो मैंने 9000 रुपये प्रति माह सुझाई थी, और इसे मुद्रास्फीति के सूचकांक से जोड़ा जाना चाहिए। इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि न्याय में देरी, न्याय से वंचित करने के समान है।
वहीं, औरंगाबाद से आए सांसद संदीपनराव आसाराम भुमारे ने कहा- राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न निगम, बोर्ड, इकाइयों एवं सहायक कंपनियों के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी सेवा अवधि के दौरान पेंशन निधि ईपीएस 95 के लिए 417 रुपये, 541 रुपये, 1250 रुपये का अंशदान जमा किया है, जो ओपीएस, एनपीएस एवं यूपीएस से भिन्न है।
लेकिन, ईपीएस 95 के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन बहुत कम है तथा औसत पेंशन लगभग 1,170 रुपये प्रतिमाह है। ईपीएस 95 पेंशनभोगियों की संख्या 78 लाख है तथा महाराष्ट्र में यह 14 लाख से अधिक है। यह मुद्रास्फीति दर के अनुरूप नहीं बढ़ती है।
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इसलिए, पेंशनभोगी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तथा घोर गरीबी में जी रहे हैं। सभापति जगदम्बिका पाल से कहा-मैं सरकार से इस योजना के अंतर्गत पेंशन लाभ बढ़ाने का अनुरोध करना चाहूंगा।
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