Bokaro Steel Officers Association विवाद पर अब सामने आई 6 बातें, पढ़िए डिटेल

  • बीएसओए संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो कहता हो कि हैंडओवर,टेकओवर जीबीएम के माध्यम से किया जाना है।

सूचनाजी न्यूज, बोकारो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल (Steel Authority of India Limited-SAIL) के बोकारो स्टील प्लांट (Bokaro Steel Plant) के आफिसर्स एसोसिएशन (Officers Association) के पदाधिकारियों में खींचतान जारी है। अध्यक्ष एके सिंह और जनरल सेक्रेटरी अजय पांडेय के बीच तनातनी थम नहीं रही है। जनरल सेक्रेटरी ने चार्ज हैंडओवर नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया।

ये खबर भी पढ़ें :  Bhilai Steel Plant: बेहतरीन काम के लिए URM और RSM के कर्मचारियों-अधिकारियों को मिली नई पहचान

इस पर अब अध्यक्ष एके सिंह की तरफ से पलटवार किया गया है। ओए अध्यक्ष ने 6 बिंदुओं को उठाया है, जिससे वह खुद पर लग रहे आरोपों का जवाब दे रहे हैं। इस खबर में विस्तार से पढ़िए अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष वीएस नारायण ने किन-किन बातों का जिक्र किया है।

ये खबर भी पढ़ें :  Bhilai Steel Plant: बेहतरीन काम के लिए URM और RSM के कर्मचारियों-अधिकारियों को मिली नई पहचान

प्वाइंट 1

गेस्ट हाउस की बुकिंग अध्यक्ष, जीएस, कोषाध्यक्ष के माध्यम से पुष्टि करके की जाती है। जीएस से पुष्टि के बाद 27/03/2024 को बुकिंग की गई थी। अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष से संपर्क नहीं किया गया।

ये खबर भी पढ़ें : SAIL Biometric: बोकारो स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस में बायोमेट्रिक पर बवाल

प्वाइंट 2

इससे पहले 21/03/2024 को जीएस द्वारा उचित पुष्टि के बाद एक बुकिंग भी की गई थी। भुगतान की पुष्टि कोषाध्यक्ष को भेजी गई, जिन्होंने राशि की प्राप्ति की पुष्टि की। स्क्रीनशॉट सार्वजनिक किया गया है।

ये खबर भी पढ़ें : भिलाई पॉवर हाउस अंबेडकर चौक को लेकर बड़ी खबर, पढ़िए डिटेल

प्वाइंट 3

संविधान के अनुसार समिति का कामकाज शुरू करने के लिए किसी हैंडओवर, टेकओवर की आवश्यकता नहीं है। कृपया बीएसओए संविधान की प्रति सबको देख लेनी चाहिए। मौजूदा कोषाध्यक्ष पिछले कार्यकाल से कार्यभार संभाले हुए हैं और ऐसे में सभी ऑडिट किए गए दस्तावेज़ उनके पास हैं। एसोसिएशन की सभी संपत्तियां एसोसिएशन के भीतर हैं और चाबियां हमेशा एसोसिएशन भवन के कार्यवाहक के पास रहती हैं।

ये खबर भी पढ़ें : Lok Sabha Elections 2024: राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में वोटिंग का समय तय

प्वाइंट 4

बीएसओए संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो कहता हो कि हैंडओवर,टेकओवर जीबीएम के माध्यम से किया जाना है।
साथ ही, संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जीबीएम आयोजित करने के लिए 21 दिन का नोटिस देना होगा। ऐसे में 30 मार्च 2024 को बुलाई गई बैठक असंवैधानिक है। संविधान का अक्षरश: पालन करने के उनके बार-बार आग्रह के बाद जीएस को यह बताया गया है।

ये खबर भी पढ़ें : NMDC का पूर्व कर्मचारी पोर्टल “सम्मान लांच, पढ़िए डिटेल

प्वाइंट 5

अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और अन्य काउंसिल सदस्यों ने जनरल सेक्रेटरी से कई बार अनुरोध किया कि कम से कम एक परिषद बैठक आयोजित की जाए, ताकि सचिवों को पोर्टफोलियो वितरित किया जा सके और सदस्यों के कल्याण से संबंधित कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। कोषाध्यक्ष ने यह भी आश्वासन दिया कि इस बैठक में परिषद के सदस्य सभी लेखा परीक्षित दस्तावेजों तक पहुंच सकते हैं। हालाँकि, जीएस ने बार-बार अनिच्छा दिखाई है और एसोसिएशन के कामकाज को रोकने के लिए हमेशा हैंडओवर, टेकओवर का बहाना दिया है।

ये खबर भी पढ़ें : NMDC का पूर्व कर्मचारी पोर्टल “सम्मान लांच, पढ़िए डिटेल

प्वाइंट 6

एसोसिएशन के बाहर ऐसी संस्थाएं हैं, जो गलत जानकारी देकर एसोसिएशन के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही हैं।

ये खबर भी पढ़ें :  मैत्रीबाग की रक्षा अब दहाड़ रही रायपुर जंगल सफारी में, जंगल सफारी की जया को देखिए मैत्रीबाग में