पेंशनभोगी शशि नायर कहते हैं कि पेंशनभोगी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ लामबंद होने का तैयार हैं।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ, सरकार के खिलाफ पेंशनभोगियों का गुस्सा।
- न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए नहीं देने से पेंशनर्स में खासा नाराजगी।
- वर्तमान में पेंशनभोगियों को न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए मिल रही है।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन (EPS 95 Minimum Pension) के मुद्दे ने पेंशनभोगी और सरकार के बीच खाई बढ़ा दी है। पीएम मोदी, वित्त मंत्री और श्रम मंत्री समेत ईपीएफओ (EPFO) पर निशाना साधा जा रहा है। पेंशनर्स सरकार को अपना दुश्मन मान चुकी हैं। अब देखना यह है कि सरकार इस खाई को किस तरह पाटती है?
पेंशनभोगी शशि नायर कहते हैं कि पेंशनभोगी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ लामबंद होने के लिए तैयार हो चुके हैं। लगातार अभियान चलाया जा रहा है। देश के 78 लाख पेंशर्न की आवाज हर तरफ सुनाई दे रही है।
दुनिया भर के कई देशों में, पेंशनभोगी और कर्मचारी समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से हैं, जो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी पेंशन और कमाई पर निर्भर हैं। कई सालों से, पेंशनभोगी और उनके परिवार गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खासकर जब पेंशन में बढ़ोतरी मुद्रास्फीति और जीवन-यापन की बढ़ती लागत के साथ तालमेल बिठाने में विफल हो जाती है।
दुर्भाग्य से, अपर्याप्त पेंशन वृद्धि का मुद्दा एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बन रहा है। खासकर जब सरकारें इस जनसांख्यिकीय की जरूरतों को पूरा करने में विफल रहती हैं। न्यूनतम पेंशन वृद्धि का वर्तमान गैर-भुगतान पेंशनभोगियों, उनके परिवारों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को राजनीतिक परिदृश्य में अधिक सक्रिय रुख अपनाने के लिए मजबूर कर रहा है।
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पेंशनभोगियों के लिए बढ़ता संकट
कई देशों में, पेंशन वृद्धि का मतलब मुद्रास्फीति या जीवन-यापन की लागत समायोजन के किसी अन्य उपाय से जुड़ा होना है। हालाँकि, जब सरकारें इन प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने में विफल रहती हैं या जब पेंशन वृद्धि में देरी होती है या अपर्याप्त होती है, तो पेंशनभोगियों को भोजन, स्वास्थ्य सेवा और आवास जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के बीच कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ता है।
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वर्तमान में, कई क्षेत्रों में, पेंशनभोगियों को बढ़ती मुद्रास्फीति और जीवन की बढ़ती लागत के बावजूद उनके मासिक भुगतान में बहुत कम या कोई वृद्धि नहीं मिली है। जो लोग पहले से ही निश्चित आय पर रह रहे हैं, उनके लिए पेंशन वृद्धि में कोई भी देरी या कमी उनकी आजीविका के लिए सीधा खतरा है। और यहीं पर यह मुद्दा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है।
निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी इस लड़ाई में शामिल हुए
जबकि पेंशनभोगी पेंशन वृद्धि के भुगतान न होने या अपर्याप्त होने से सीधे प्रभावित होते हैं। निजी क्षेत्र के कर्मचारी, विशेष रूप से कम वेतन वाले उद्योगों में, भी इस कारण से सहानुभूति रखते हैं। उनमें से कई लोग यह महसूस कर रहे हैं कि पेंशनभोगियों को प्रभावित करने वाले वही आर्थिक दबाव उचित वेतन, नौकरी की सुरक्षा और लाभ प्राप्त करने की उनकी अपनी क्षमता को भी प्रभावित करते हैं।
जैसे-जैसे अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है, और कई लोगों को डर है कि जब वे सेवानिवृत्त होंगे तो उन्हें भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
पेंशनभोगी और कर्मचारी सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ वोट करने को तैयार
न्यूनतम पेंशन वृद्धि (Minimum Pension) का भुगतान न किया जाना असंतोष का एक नारा बन गया है। पेंशनभोगी, परिवार और निजी क्षेत्र के कर्मचारी अब अगले चुनाव को अपनी सरकार को जवाबदेह ठहराने के अवसर के रूप में देख रहे हैं।
इन समूहों के बीच निराशा स्पष्ट है, और सत्तारूढ़ पार्टी पर बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पेंशनभोगियों की जरूरतों को पूरा करने में उनकी असमर्थता राजनीतिक विमर्श में एक प्रमुख मुद्दा बन गई है।
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