स्टील और भारी उद्योग मंत्री कुमारस्वामी से मुलाकात के दौरान वाइजैग स्टील प्लांट में कर्मचारियों के मुद्दों पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया।
- राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) में इक्विटी पूंजी के रूप में 10,300 करोड़ रुपए प्रदान करने की मंजूरी दी गई है।
सूचनाजी न्यूज, विशाखापट्टनम। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी Vizag Steel Plant के कर्मचारियों को पूरी सैलरी तक नहीं मिल पा रही है। आधी-अधूरी सैलरी से कर्मचारी परेशान हो चुके हैं। आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजर रहे। यह मामला अब तूल पकड़ रहा है। सांसद Daggubati Purandeswari ने स्टील प्लांट के प्रतिनिधियों के साथ इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और इस्पात राज्यमंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा से मुलाकात की।
स्टील और भारी उद्योग मंत्री कुमारस्वामी से मुलाकात के दौरान वाइजैग स्टील प्लांट में कर्मचारियों के मुद्दों पर चर्चा की और उन्हें हर महीने वेतन मिले सुनिश्चित करने के लिए उनका समर्थन मांगा। केंद्रीय स्टील एवं भारी उद्योग मंत्री कुमारस्वामी ने कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर आश्वासन दिया है। हर महीने वेतन देने के लिए कदम उठाने का वादा किया है।
बता दें कि आरआईएनएल अपनी पूर्ण स्थापित क्षमता पर प्रति वर्ष 7.3 मिलियन टन तरल इस्पात और 6.7 मिलियन टन बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन करने की क्षमता रखता है।
भारत सरकार (Government of India) ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) (Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL)) में इक्विटी पूंजी के रूप में 10,300 करोड़ रुपए प्रदान करने की मंजूरी दी है।
आपातकालीन निधि के रूप में पहले से उपलब्ध कराए गए 500 करोड़ रुपए सहित और 1140 करोड़ रुपए कार्यशील पूंजी ऋण को 7 प्रतिशत गैर-संचयी वरीयता शेयर पूंजी के रूप में परिवर्तित करने को मंजूरी दी है। इसे 10 वर्षों के बाद भुगतान करके वापिस लिया जा सकेगा, ताकि आरआईएनएल को चालू हालत में रखा जा सके।
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आरआईएनएल अपनी पूर्ण स्थापित क्षमता पर प्रति वर्ष 7.3 मिलियन टन तरल इस्पात और 6.7 मिलियन टन बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन करने की क्षमता रखता है।
भारत ने 2023-24 में 144.2 मिलियन टन इस्पात उत्पादन हासिल किया। आरआईएनएल के पुनरुद्धार से राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
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इस्पात एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा (Minister of State for Steel and Heavy Industries Bhupatiraju Srinivas Verma) ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा-सरकार की यह मंजूरी वित्तीय वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) तक आरआईएनएल के क्षमता उपयोग को वर्तमान स्तर लगभग 63 प्रतिशत से बढ़ाकर 92.5 प्रतिशत करने से जुड़ी है।
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