ट्रेड यूनियनों ने वित्त मंत्री और उनकी टीम के साथ बजट 2025 के पूर्व बैठक में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 की मांग की है।
- ईपीएस 95 पेंशन को पोर्टेबल बनाने के लिए अपने बजट भाषण में सीतारमण जी अपनी पीठ थपथपाएंगी।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। Employees Pension Scheme 1995: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organisation) के सदस्यों ने ढेरों उम्मीदें पाल रखी है। लेकिन, सरकार और ईपीएफओ की ओर से कोई सुध नहीं ली जा रही है। बात हो रही है न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए के मांग की।
पेंशनभोगी Gautam Chakraborty का कहना है कि केंद्र सरकार से विभिन्न तिमाहियों से प्रस्तावों और मांगों का बवंडर चल रहा है। NAC ने मांगे न्यूनतम EPS 95 पेंशन 7500 +DA+फ्री मेडिकल केयर। कमांडर अशोक राउत को अपनी जनसभाओं में जबरदस्त विश्वास दिखाई दे रहा है कि उनका प्रस्ताव लागू होने वाला है।
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वहीं, ट्रेड यूनियनों ने वित्त मंत्री और उनकी टीम के साथ बजट 2025 के पूर्व बैठकें की। उन्होंने मांग की है कि न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया जाए। यूनियन के नेताओं का केंद्र सरकार से कड़ा मुकाबला है।
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हरियाणा सरकार पहले ही ‘बुढ़ापा सम्मान योजना’ से मुआवजा देकर न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर चुकी है। कुछ तिमाहियों से देश के बाकी हिस्सों में हरियाणा का उदाहरण बदलने की मांग की गई है। महाराष्ट्र के सांसदों ने पार्टी के तर्ज पर कटौती की, श्रम और रोजगार और वित्त मंत्रियों से मुलाकात की। सीएम फड़णवीस ने NAC के नेताओं से भी वादा किया कि हमारा मुद्दा पीएम के साथ उठाएं। पता नहीं उन्होंनेअपना शब्द रखा या नहीं।
1 फरवरी, 2025 को पता चलेगा, क्योंकि किसी मंत्री ने अभी तक इन मुद्दों पर रिकॉर्ड पर कोई बयान नहीं दिया है। टीम मोदी द्वारा ऊपर बताई गई कौन सी मांग/प्रस्ताव को अपनाया जाएगा देखना बाकी है। हां, यकीन है कि ईपीएस 95 पेंशन (EPS 95 Pension) को पोर्टेबल बनाने के लिए अपने बजट भाषण में सीतारमण जी अपनी पीठ थपथपाएंगी।
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संदर्भ में, हरियाणा और महाराष्ट्र में NDA की शानदार जीत और इस व्यवस्था का कामगर विरोधी ट्रैक रिकॉर्ड, इन सभी प्रस्तावों को नजरअंदाज होने की संभावना है।
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