किराए में वृद्धि, दुकानों के लीज नवीनीकरण, प्रीमियम बीएसपी की अनुपयोगी भूमि, 650 वर्गफुट तक के क्वार्टर लाइसेंस पर चर्चा।
- केंद्रीय इस्पात मंत्री ने सांसद-पूर्व मंत्री से कहा-विषयों पर आवश्यक परीक्षण एवं विचार किया जाएगा।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) की टाउनशिप से जुड़े आवासीय एवं वाणिज्यिक विषयों को लेकर सांसद विजय बघेल और छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय ने केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भिलाई स्टील प्लांट टाउनशिप से संबंधित छह प्रमुख मुद्दों पर एक विस्तृत मांग-पत्र सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को अवगत कराया कि भिलाई इस्पात संयंत्र केवल एक औद्योगिक इकाई नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित टाउनशिप व्यवस्था भी है, जिसमें वर्तमान कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, विभिन्न विभागों के कर्मचारी, व्यापारी और उनके परिवार लंबे समय से निवास करते आ रहे हैं।
टाउनशिप से जुड़ी नीतियों में हाल के समय में किए गए बदलावों का सीधा प्रभाव इन लोगों के जीवन-यापन और आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है।
मांग-पत्र में प्रमुख रूप से बीएसपी रिटेंशन स्कीम के अंतर्गत किराए में की गई अचानक वृद्धि, तृतीय-पक्ष आवासों के किराए में एकमुश्त बढ़ोतरी, टाउनशिप की दुकानों के लीज नवीनीकरण एवं प्रीमियम से जुड़ी समस्याएं, बीएसपी की अनुपयोगी भूमि के जनहितकारी उपयोग, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 650 वर्गफुट तक के क्वार्टर लाइसेंस पर उपलब्ध कराने तथा छोटे क्वार्टरों की पूर्व लाइसेंस योजना को पुनः लागू करने जैसे विषय शामिल रहे।
प्रतिनिधिमंडल ने यह भी बताया कि रिटेंशन स्कीम के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों से भारी डिपॉजिट राशि ली जाती है, जिस पर ब्याज का प्रावधान नहीं है, जबकि हालिया किराया वृद्धि से उन पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव बढ़ गया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि रिटेंशन व्यवस्था से क्वार्टरों का रखरखाव होता है और खाली आवासों पर अवैध कब्जे की स्थिति नहीं बनती।
सांसद विजय बघेल और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय ने मंत्री से आग्रह किया कि इन सभी मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएं, ताकि टाउनशिप में निवास कर रहे कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मियों और व्यापारियों को राहत मिल सके।
केंद्रीय इस्पात मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और संबंधित विषयों पर आवश्यक परीक्षण एवं विचार का आश्वासन दिया।
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