सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्त बंदे शायद देश के नागरिक ही नहीं,जिन्हें 1000 रुपये भी मयस्कर नहीं।
- पेंशनभोगी का कहना है कि अब तक एक भी पैसा नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन 8 साल में मोदी सरकार ने अडानी को फायदा पहुंचाया।
सूचनाजी न्यूज, रायपुर। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन और हायर पेंशन (EPS 95 Minimum Pension and Higher Pension) ने टेंशन बढ़ाया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ पर लगातार सवालों की बौछार हो रही है।
पेंशनभोगी अनिल कुमार नामदेव ने कहा-किस देश के विकास में EPS95 पेंशनरों का कोई योग्यदान नहीं, केवल केंद्र और राज्य सरकार के बंदे ही सपूत बाकी,सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्त बंदे शायद देश के नागरिक ही नहीं,जिन्हें 1000 रुपये भी मयस्कर नहीं।
पेंशनर्स रामकृष्ण पिल्लई ने ईपीएस न्यूनतम पेंशन आंदोलन पर कहा-उनकी/हमारी सीमाएँ हैं। यदि आप किसी बोल्ट को निश्चित स्तर से अधिक कसते हैं, तो बोल्ट या नट टूट जाएगा। सरकार अधिक मजबूत है, क्योंकि हम बहुत छोटे समूह हैं, जो पूरे भारत में फैले हुए हैं।
हम और अधिक मजबूत हो सकते हैं। यदि हम उन सदस्यों को नामांकित कर सकें जो सेवा में हैं। फिर भी सरकार अधिक मजबूत है। इसलिए हमें लचीला होना चाहिए। लोकतंत्र में, देना और लेना हमारी नीति होनी चाहिए।
देबाशीष चट्टोपाध्याय ने कहा-पेंशन को लेकर बैठकें होती है, लेकिन उसका नतीजा क्या रहा? बहुत पहले से कई बैठकों में चर्चा हुई लेकिन नतीजा शून्य रहा। निश्चित रूप से यह बैठक हमेशा की तरह समाप्त हो गई।
कृपया कोई सकारात्मक नतीजा बताएं। अन्यथा यह गरीब पेंशनभोगियों के लिए एक चापलूसी बन जाएगी। सरकार और हमारे नेतृत्व द्वारा बहुत खराब व्यवहार।
कुमारेसन मरियप्पन ने कहा-2014 में मोदी के सत्ता में आने पर प्रदान की गई। ईपीएफ पेंशन में अब तक एक भी पैसा नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन 8 साल में मोदी ने अडानी को, जो भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में भी नहीं था, दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया है।
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