न्यूनतम पेंशन बढ़ाने में संघर्ष किया जा रहा है। 25 नवंबर 2024 को होने वाले लोकसभा सत्र में उठ सकता है मामला।
- नरेंद्र मोदी–connect@mygov.nic.in; narendramodi1234@gmail.com पर पत्र भेजा जा रहा है।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employees Pesnion Scheme 1995) के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और हायर पेंशन को लेकर पेंशनभोगी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब पेंशनभोगियों के लिए एक आवेदन तैयार किया गा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डॉ. मनसुख मंडाविया-श्रम और रोजगार मंत्री को भेजा जा रहा है।
न्यूनतम ईपीएस 95 पेंशन (EPS 95 Minimum Pension) बढ़ाने के लिए प्रस्तुत करने के लिए एक अभ्यावेदन शेयर किया जा रहा है। अभ्यावेदन में ईमेल आईडी दी गई है। इसे उन्हें व्यक्तिगत रूप से अधिक से अधिक मेल द्वारा अग्रेषित किया जा रहा है, ताकि वे 25 नवंबर 2024 को होने वाले लोकसभा सत्र से बातचीत कर सकें और मुझे उम्मीद है कि यह न्यूनतम पेंशन बढ़ाने में हमारे लिए अधिक सहायक होगा।
नरेंद्र मोदी–connect@mygov.nic.in; narendramodi1234@gmail.com
डॉ. मनसुख मंडाविया जी-minoffice-mole@nic.in
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कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम-निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ भेदभाव-ईपीएस 95 योजना के तहत पर्याप्त धनराशि प्रदान करने के लिए ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन (EPS 95 Minimum Pension) में वृद्धि के संबंध में पत्र तैयार किया गया है।
परिवार के न्यूनतम खर्च को पूरा करने में पेंशन अपर्याप्त
ईपीएफ अधिनियम द्वारा शासित कर्मचारियों को उनके मूल वेतन पर 8.33% की दर से अंशदान करना होता है। तदनुसार, कंपनी का नियोक्ता कर्मचारी के बराबर राशि साझा करता है और पूरी राशि संबंधित संगठन को भेज दी जाती है। एक कर्मचारी को औसतन 1000/- रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है जो वर्तमान में जीवन यापन की बढ़ी हुई लागत दर पर उसके परिवार के न्यूनतम खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिक्षकों सहित सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय उनके वेतन के आधार पर 25,000/- रुपये से लेकर 1,00,000/- रुपये प्रति माह की दर से पेंशन मिल रही है।
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बिजली बिल का भुगतान भी इस पेंशन से मुश्किल
ईपीएफ अधिनियम द्वारा शासित एक कर्मचारी के साथ भेदभाव किया जाता है, हालांकि कर्मचारी वर्तमान जीवन-यापन की लागत के तहत अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए न्यूनतम आजीविका को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं, जो पेंशन वे दे रहे हैं वह बिजली बिल का भुगतान करने के लिए भी मुश्किल से पर्याप्त है।
यह भी कहा गया है कि, विधायक या सांसद के रूप में चुने गए राजनेता को हर बार चुने जाने पर पेंशन मिलती है यानी विधायक जो 4 बार चुने जाते हैं, उन्हें अपने पूरे जीवन में हर महीने 4 अलग-अलग पेंशन मिलती हैं और वे इसे संवैधानिक अधिकार के रूप में दावा कर रहे हैं।
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30 से 40 साल की सेवा के बाद संघर्ष
एक कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान 30 से 40 साल की अवधि तक काम करता है, राजनेता की तुलना में। इस प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी कर्मचारियों और राजनेताओं को दी जाने वाली पेंशन की तुलना में निजी कर्मचारी के साथ हर स्तर पर भेदभाव किया जाता है।
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वर्तमान समय में जीवन-यापन की लागत में वृद्धि से, चिकित्सा व्यय असामान्य रूप से बढ़ गया है। यहां तक कि एक साधारण बुखार के इलाज के लिए भी डॉक्टर के पास जाना भारी पड़ रहा है।
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