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Lok Sabha Elections 2024: विजय बघेल की बढ़ी मुश्किलें, भिलाई स्टील प्लांट की संयुक्त यूनियनों की महापंचायत, राजेन्द्र साहू पर ये फैसला

Lok Sabha Elections 2024: विजय बघेल की बढ़ी मुश्किलें, भिलाई स्टील प्लांट की संयुक्त यूनियनों की महापंचायत, राजेन्द्र साहू पर ये फैसला
  • लोकसभा चुनाव को लेकर भिलाई में इंडिया गठबंधन की बैठक संपन्न।

सूचनाजी न्यूज़, भिलाई। लोकसभा चुनाव (Loksabha Election) को लेकर भिलाई में इंडिया मंच की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) लिबरेशन, आम आदमी पार्टी के साथी उपस्थित थे I

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बैठक में नेताओं ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव मोदी सरकार एवं देश की जनता के बीच होने जा रहा है, जिसमें एक तरफ अच्छे दिन के वादे से शुरू करके मोदी की गारंटी तक पहुंचे जुमले हैं। दूसरी तरफ 10 साल में विकराल हो चुकी जनता की समस्या एवं उन समस्याओं से जुड़ी हुई जनता है जिनका नेतृत्व इंडिया गठबंधन कर रहा है।

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इंडिया मंच की ओर से सीटू महासचिव जगन्नाथ त्रिवेदी ने कहा सभी ने लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने, देश बचाने के लिए भाजपा को हराओ एवं इंडिया मंच के उम्मीदवार एवं कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू को मत देकर विजय बनाने की अपील की है।

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जुमला साबित हुआ अच्छे दिन का वादा

इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा कि 2014 में सत्ता में आने के लिए मौजूदा केंद्र सरकार सबसे पहले नारा दिया कि “अबकी बार मोदी सरकार अच्छे दिन आएंगे, हम आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे” I

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अच्छे दिन आने की तो बात दूर रही, उल्टा देश आजाद भारत के सबसे बुरे दिनों से गुजर रहा है। महंगाई चरम पर है पेट्रोल ₹100 के पार और गैस सिलेंडर की कीमत ₹1200 तक पहुंच गई। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी। किंतु रोजगार देना तो दूर उल्टा रोजगार शुदा लोग भी बेरोजगार होते चले जा रहे हैं।

15-15 लाख रुपया खाते में आने की बात जुमला साबित हुआ दूसरा चुनाव आते-आते पुलवामा की घटना हुई जिसके नाम पर वोट मांगना शुरू कर दिया।

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दूसरे कार्यकाल में मुमकिन के नाम पर वह सब किया जो नहीं करना चाहिए था

श्रमिक नेताओं ने कहा-दूसरे चुनाव के बाद मोदी सरकार ने अपने कहे अनुसार “मुमकिन है” वाले कहावत को चरितार्थ किया एवं देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया कि 29 श्रम कानून को खत्म करके मजदूर विरोधी चार श्रम संहिताओं को पारित करवाना मुमकिन है।

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अपने कारपोरेट मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान विरोधी काले कानून को लाना मुमकिन है, इलेक्टोरल बांड घोटाले के माध्यम से चंदा दो धंधा लो करना मुमकिन है। विरोधियों पर दबाव बढ़ाने के लिए ईडी एवं सीबीआई का दुरुपयोग करना मुमकिन है।

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विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना मुमकिन है, दूसरे दलों के भ्रष्टाचारियों को बीजेपी वाशिंग मशीन में धो कर ईमानदार बनाना मुमकिन है, बलात्कारियों को संरक्षण देना मुमकिन है। पहलवान बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न करने वाले को बचाना मुमकिन है, शिक्षा नीति 2020 लाकर देश की शिक्षा व्यवस्था को तहस-नहस करना मुमकिन है, पकोड़ा बेचने को रोजगार बता कर नौजवानों का मजाक उड़ाना मुमकिन है।

देश के गरीबों को गर्त में धकेलना मुमकिन है, देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर साम्प्रदायिकता नफरत फैलाना मुमकिन हैI

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अब आया मोदी की गारंटी का जुमला

सीटू दफ्तर में मौजूद नेता बोले-10 साल केंद्र सरकार में रहने के बाद ना तो जनता के लिए कुछ किया, ना ही देश के लिए कुछ किया I अब जनता 10 साल का रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जब सवाल कर रही है तो उन सवालों का उत्तर देने के बजाय कभी 70 साल का हिसाब लेकर बैठ जाते हैं तो कभी अंग्रेजों से लेकर मुगलों के शासनकाल में हुई बातों को चर्चा में ले आते हैं। और जब अगले 5 साल के योजनाओं के बारे में पूछा जाता है तो भाजपा नीत मोदी सरकार के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है।

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इसीलिए 2047 तक देश के सभी क्षेत्र को हब में बदलने का सपना दिखाना शुरू कर दिए हैं इन सब चीजों से यह बात स्पष्ट है कि मौजूदा केंद्र सरकार ने ना तो पिछले 10 सालों में जनता के हित में कोई काम किया है और ना ही आने वाले दिनों में ऐसा कोई काम करने का इरादा है बस उनका लक्ष्य देश के सभी संसाधनों को अपने कारपोरेट मित्रों के हवाले कर देना है। और साथ में देश के संविधान को खत्म करते हुए लोकतंत्र को खत्म कर देश को तानाशाही की तरफ ले जाने की तैयारी है।

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इसलिए किसी भी तरह से केंद्र के सत्ता पर फिर से काबिज होना चाहते हैं। इसीलिए यह चुनाव मोदी सरकार एवं जनता के बीच हो रहा है, जिसमें हम सबको देश हित में फैसला लेते हुए हर हाल में नरेंद्र मोदी एवं उसके ब्रिगेड को सत्ता से बाहर करना होगा।

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