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SAIL NEWS: कर्मचारी से जूनियर मैनेजर बनने का ख्वाब चकनाचूर होगा ग्रेडिंग से, खतरनाक दांव

Azmat ali 02/05/2026 1 minute read
SAIL News Grading will Shatter the Dream of Becoming a Junior Manager from an Employee a Dangerous Move

20% कर्मचारियों को O ग्रेड। 25% कर्मचारियों को B ग्रेड देना अनिवार्य कर दिया गया है। यही पॉलिसी प्रमोशन में रोड़ा बनेगी।

  • नॉन एक्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी-एनईपीपी का भी खामियाजा भुगतेंगे कर्मचारी।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। सेल के भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला, बोकारो, इस्को बर्नपुर, सेलम, विश्वेश्वरैया, सीएमओ, खदान के कर्मचारी जूनियर मैनेजर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। कर्मचारी से अधिकारी बनने के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की गई है।
इससे पहले सेल प्रबंधन ने ग्रेडिंग के दांव में कर्मचारियों को फंसा दिया है। प्रमोशन के लिए ग्रेडिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। जो एचओडी कर्मचारियों का ग्रेड तय कर चुके थे। प्रबंधन ने पूरी प्रक्रिया को पलट दिया है।

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पॉलिसी के तहत 20% कर्मचारियों को O ग्रेड दिया जा सकता है। इससे कम रखने पर कोई सवाल-जवाब नहीं होगा। वहीं, 25% कर्मचारियों को B ग्रेड देना अनिवार्य कर दिया गया है। साफ शब्दों में कहा जाए तो 25 प्रतिशत कर्मचारियों को बी-ग्रेड देना ही है।

वहीं, 55% कर्मचारियों को A और C ग्रेड दिया जाएगा। इसका असर यह होगा कि जो कर्मचारी जूनियर मैनेजर बनने की रेस में खुद को मान रहे हैं, उनकी राह आसान नहीं होने वाली है। अधिकारियों का कहना है कि प्रबंधन विरोधी हरकत करने वालों, खराब ग्रेड, कंपनी की सैलरी लेकर खुद का कारोबार करने वाले, विभाग में विवाद, चार्जशीट आदि की गिरफ्त में आने वाले कर्मचारियों की राह आसान नहीं है।

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प्रबंधन का दो-टूक जवाब आ चुका है

बता दें कि ग्रेडिंग पॉलिसी में बदलाव का कई विभागों में विरोध शुरू हो गया है। बीएसपी के कई विभागों के अधिकारियों ने पर्सनल विभाग से बात करके बोला कि कुछ कर्मचारी जूनियर मैनेजर परीक्षा के लिए तैयार हैं। इसलिए उनका ग्रेड कैसे खराब कर दिया जाए। प्रबंधन की तरफ से स्पष्ट जवाब दिया गया है कि ई-0 के लिए कोई आवेदन करता रहे, इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें ओ ग्रेड दिया जाए।

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एनईपीपी का खामियाजा अब भुगतेंगे कर्मचारी

नॉन एक्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी-एनईपीपी आने के बाद अब यह तय हो गया है कि 3 बी ग्रेड पाने वाले कर्मचारी का प्रमोशन रुक जाएगा। नए नियम से कर्मचारी इसकी जद में आएंगे ही। नई प्रक्रिया को सीआर की कैटेगरी के रूप में देखा जा रहा है। नई पॉलिसी से स्पष्ट है कि आने वाला समय कर्मचारियों के लिए आसान नहीं होने वाला है। 3 साल की बाध्यता की चपेट में कर्मचारी आएंगे ही।

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