- पेंशनर्स की बात रुला देगी आपको, उधेड़ी सरकार और विपक्ष की बखिया।
सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। लोकसभा चुनाव से पहले पेंशनर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर है। न्यूनतम पेंशन बढ़ने की उम्मीद थी। मोदी सरकार ने कई बार आश्वासन दिया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। नाराजगी आपको भी देखनी हो तो पेंशनर्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बार विजिट कर लीजिए।
पेंशनर्स Ramakrisha Pillai का एक पोस्ट काफी झकझोरने वाला है। लिखा-EPS 95 न्यूनतम पेंशन, आपकी टिप्पणी और उस पर मेरा विचार…? गिरिजा विजयकुमार…आपने जो कहा वह आमतौर पर सही होता है।
स्वतंत्रता से पहले, कुछ नेता हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि विदेशी राजाओं के कारण हमारे साथ सब कुछ गलत है। और हम शामिल हुए और स्वतंत्रता के लिए लड़े। लेकिन आजादी के बाद पता चला कि संभालना कितना मुश्किल होता है।
एक ही चक्र अब थोड़े अंतर के तरीके में दोहराया गया है। जब कांग्रेस शासन कर रही थी, भाजपा ने कांग्रेस को दोषी ठहराया और हमें लड़ने और उस सरकार को बदलने के लिए प्रेरित किया। अब इनका राज हो रहा है।
लेकिन इनमें से अधिकांश पार्टियां पहले अपनी देखभाल करती हैं, और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सबकुछ करती हैं, और अपने दोस्तों, परिवार और समर्थकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, साथ ही हमारे लिए भी कुछ करती हैं।
कुछ नेता ही निस्वार्थ भाव से नागरिकों के लिए काम करते हैं, जैसे मोदी। लेकिन याद रखें कि कोई भी हर समय सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता। भगवान राम भी सभी देशवासियों को खुश नहीं कर पाए। मैंने कांग्रेस v/s बीजेपी का उदाहरण दिया है।
पश्चिम बंगाल का उदाहरण
पेंशनर्स ने कहा-अलग अलग राज्यों को देखो। अगर मैं सही कहता हूं, बंगाल स्वतंत्र भारत में सबसे लंबे समय तक स्थिर सरकार है, पहले कांग्रेस, फिर ज्योति बसु के नेतृत्व में 32 साल की कम्युनिस्ट सरकार, फिर ममताजी के लगभग 15 साल। यह भारत का सबसे समृद्ध राज्य क्यों नहीं है? बंगाल के लोग दूर के केरल और पंजाब आदि में पुरुषों की नौकरी क्यों मांग रहे हैं?
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ईपीएस फंडों के निवेश पर आय गिर गई
अब ईपीएस में आ रहा है। यह कांग्रेस सरकार थी, जो इस योजना को लाई, एक अच्छी योजना थी, उस परिस्थितियों में, उच्च मुद्रास्फीति, उच्च ब्याज शासन (12%) और कम मजदूरी।
लेकिन हाल के वर्षों में, ब्याज 5% से कम हो गया है और ईपीएस फंडों के निवेश पर आय गिर गई है, ईपीएस सदस्यों के वेतन में वृद्धि हुई है और सरकार योजना, योगदान आदि में संशोधन के साथ पर्याप्त सहायता प्रदान करने में विफल रही है। मुझे वर्तमान मंच में योजना पसंद नहीं है, क्योंकि ज्यादातर सदस्यों के लिए यह ईपीएफ से कम फायदेमंद है।
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न्यूनतम पेंशन प्राप्त करने वाले कठिन स्थिति में
कम पेंशन योग्य वेतन और सेवानिवृत्ति के समय पेंशन योग्य सेवा और पेंशन के रूप में छोटी राशि मिलने के कारण न्यूनतम पेंशन प्राप्त करने वाले कठिन स्थिति में हैं। सरकार सही है, यह तर्क देते हुए कि ईपीएस एक योजना है,जो स्वयं लाभार्थी द्वारा वित्तपोषित है, इसलिए पेंशन सदस्यों द्वारा किए गए योगदान पर निर्भर करती है।
तो एक सदस्य, जिसने 11/95 में EPS 95+119 महीनों में एफपीएस के तहत एक महीने के लिए योगदान दिया, उसे पेंशन के रूप में 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलती है, निवेश पर एक शानदार रिटर्न? लेकिन मानव मन की मनोवैज्ञानिक भावना को देखें कि अपने योगदान, गणित की अवधारणा, सरकार की सीमाएं, सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त ईपीएफ राशि का दूसरा हिस्सा और पेंशन की मात्रा, मुद्रास्फीति, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, निर्वाचित प्रतिनिधियों की पेंशन को भूल कर ध्यान दें आदि।
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न्यूनतम पेंशन और पेंशन योग्य वेतन सीमा को संशोधित करना चाहिए
कम पेंशन योग्य सेवा और पेंशन योग्य वेतन वाले ईपीएस सदस्यों की पेंशन योजना के शुरुआती वर्षों में एक अस्थायी घटना है। सरकार को प्रारंभिक वर्षों के लिए समय-समय पर न्यूनतम पेंशन और पेंशन योग्य वेतन सीमा को संशोधित करके अपनी कठिनाइयों को कम करना चाहिए।
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अंतिम संशोधन 10 साल पहले हुआ था
अंतिम संशोधन 1.9.2014 में लगभग 10 साल पहले किया गया था। मुझे यकीन है कि लंबी पेंशन योग्य सेवा और बड़े पेंशन योग्य वेतन के साथ, न्यूनतम पेंशन को सब्सिडी देने के लिए सरकार की देनदारी धीरे-धीरे कम हो जाएगी। लंबी पेंशन योग्य सेवा और अधिक वेतन के कारण भविष्य के पेंशनरों को बेहतर पेंशन मिलेगी। इतनी न्यूनतम पेंशन EPS के तहत राज्यों+पेंशन द्वारा दी जा रही बुढ़ापे पेंशन से कम नहीं होनी चाहिए।
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